पर्यटन विकास कार्यालय धनुषाका हाकिम मिश्र पर्यटन मन्त्रालयका 'वसुली भाई', वन कर्मचारीलाई प्रशासनमा प्रमुख

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । योजनाको चिठ्ठी बेचबिखन गर्दै आएका पर्यटन विकास कार्यालय धनुषा, जनकपुरका प्रमुख सँजय कुमार मिश्रको प्रमुखमा नियम मिचेर नियुक्ति भएको पाईएको छ । 

वन सेवा समूहका कर्मचारी रहेका हाकिम मिश्रलाई दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको रोहबरमाले उनलाई 'वसुली भाई' को रुपमा पोष्ट गरेको स्रोतले जनाएको छ । उनले कार्यालयबाट बिचौलिया र ठेकेदारमा मार्फत बेचिन चिठ्ठी वापतको कमिशन रकम मन्त्रालयमा बाँडफाँड गर्ने गरेको आरोप छ ।

गत निर्वाचनमा आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा मात्र एक दिन अगाडी उनको अवैद्य तवरले पर्यटन विकास कार्यालयमा नियुक्ति गरिएको पाईएको छ । वन सेवा तर्फ आठौँ तहका कर्मचारी रहेका सँजय मिश्रलाई निजामति ऐन विपरित प्रशासनतर्फको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको आरोप छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चलानी नं. ७६४ को मिति २०८२ माघ ०२ गतेको पत्रानुसार उनलाई पर्यटन विकास कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको हो । भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहाबाट झिकेर मिश्रलाई उससचिवको दरबन्दी रहेको पर्यटन विकास कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको हो । 

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले उनलाई कामकाजमा मात्र खटाएको उल्लेख गरेको छ । १४९१२५ कर्मचारी सँकेत नम्बर रहेको मिश्र जलाधार व्यवस्थापन अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहेकोमा उपसचिवलाई हटाएर मिश्रलाई पोष्ट गरिएको पाईएको हो । कामकाजको अवधी मात्र ३ महिना रहने गरेकोमा मिश्र अझै पर्यटन विकास कार्यालयमा मन्त्री कनिश पटेलको आडमा बसिरहेको आरोप छ ।

स्रोतका अनुसार, मन्त्री कनिश पटेल र मन्त्रालयका सचिव जय कुमार घिमिरेले उनलाई 'कमाउ दुत'को रुपमा प्रयोग गरिएको पाईएको छ । आचारसंहिता लागू हुनु पूर्वसन्ध्यामा मिश्रलाई हडबडीमै हाजिर गराएको हो । पर्यटन विकास कार्यालयमा उपसचिवको दरबन्दी रहेको छ । 

पर्यटन विकास कार्यालयमा उपसचिव रहेका रोहित कुमार प्रसैलालाई पर्यटन मन्त्रालयमा तानेर मिश्रलाई बलपूर्वक नियुक्त गरेका थिए । 

प्रदेश निजामति नियमावली २०७८ को नियम २६ को उपनियम ९१० बमोजिम बढीमा ३ महिनासम्म कामकाजमा खटाउन सकिने प्रावधान रहेकोमा माघ ४ गतेदेखि नै हाजिर भएका मिश्र हालसम्म कार्यालय छाडेका छैनन् । यसका लागि मिश्रले मन्त्रालयसँग सेटिँग गरेको बुझिएको छ । 

यता, मन्त्रालयका सचिव जय कुमार घिमिरेले भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले खटाएकोले आफूलाई अधिक जानकारी नभएको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीले वन समूहलाई पनि प्रशासनमा खटाउन मिल्ने बताउँदै अवधी एक बर्षसम्म हुने गरेको बताए । उनले तीन महिना र एक बर्षको अवधि हुने गरेकोमा मुख्यमन्त्रीले कसरी कुन अवधिको लागि खटाएको बारे मन्त्रालयलाई नै जानकारी हुने बताए । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पटक पटक कामकाजमा खटेका कर्मचारीलाई फिर्ता हुन पत्राचार गरेपनि अहिलेसम्म मिश्र पर्यटन कार्यालयमा अड्डा जमाएर बसेका हुन् । उनीमाथि चिठ्ठी बेचबिखनको आरोप लागेपछि मन्त्री पटेलमाथि नैतिक संकट देखिएको छ ।