जनकपुरः स्कूटीको ठक्करबाट एक युवकको मृत्यू 

 नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ , २०७२ साल असोज ३ गते जारी भई सकेपछी संङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरि तिन तहको हुने र नेपालमा सात वटा प्रदेश रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

    सो पश्चात राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई सबै तहमा काम गर्नको लागि कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याईयो र तिन वटै तहमा कर्मचारी समायोजन गरियो । तर, अहिलेको वर्तमान अवस्थामा निजामती सेवा विधेयक, स्वास्थ्य सेवा विधेयक तथा विद्यालय शिक्षा विधेयकहरु सरकारले ल्याउन थालेको छ । जसमा ब्यापक रुपमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आईरहेको अवस्था छ ।

स्थानीय तह अन्तर्गत काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको नै आउन लागेको ऐनहरु प्रति चरम असन्तुष्टि हुनुको कारण के हुन सक्छ ? सो तर्फ विचार गर्नुपर्ने अहिलेको दायित्व तथा कर्तव्य सरकारको हुनु पर्ने देखिन्छ । सरकार आन्दोलित कर्मचारीहरुको मागहरुलाई साकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने देखिन्छ ।

अहिले देशमा रहेको सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुले आफ्नो हकहितको मध्यनजर गर्दै नेपालको संङ्घीय राजधानी काठमाण्डौंमै केही दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेको देखिन्छ । जसको मूल अभिप्राय नै स्थानीय तह अन्तर्गत अथवा स्थानीय सरकार अन्तर्गत बस्न, काम गर्न नचाहनु देखिन्छ ।

 एक छिन हामि विचार गरौ जसले हामिलाई बाल्यकाल देखि नै नैतिकताको पाठ सिकाउने गरेको छ उ नै सडक आन्दोलनमा जानु हाम्रो देश कता जादै छ ।
    त्यस्तै आउन लागेको निजामती विधेयक प्रति स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि केही दिन कालो पट्टी बाँधे र सरकार विरुद्धमा पटक–पटक आन्दोलन गर्ने चेतावनीसँगै आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्था छ ।

देश संघीयतामा गईसकेपछी स्थानीय तह बढि सबल तथा सक्षम बनाउने अभिप्रायले स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका , कार्यपालिका र न्यायपालिका संचालन सम्मको अधिकार नेपालको संविधानमा नै व्यवस्था गरेर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको देखिन्छ । किनभने, जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार देखिन्छ । तर उक्त सरकार अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीहरुको मनोबलको सन्दर्भमा विचार गर्दा किन उनिहरुको मनोबल स्थानीय तह प्रति खस्किएको देखिन्छ ? यसको कारण के हुन सक्छ ? अबको अवस्थामा यी माथि उल्लेखित प्रश्नहरु प्रति सोच्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

    नेपालको वर्तमान संविधान बमोजिम स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न देखिए पनि स्थानीय सरकार आफ्नो कर्तव्यप्रति चुकेको अवस्था छ । किन स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरु असन्तुष्ट छन ? यसको कारणहरु के(के हुन सक्छ रु एक छिन यस तर्फ विचार गरौ त , र यसको केही ज्वलन्त उदाहरणहरु हेरौ :;

 अहिलेको अवस्थामा अधिकांश स्थानीय सरकार आफ्नो अधिकार बढि भन्दा बढि प्रयोग गर्न चाहन्छ र आफ्नो कर्तव्य पटक्कै बिर्सेको जस्तो देखिन्छ । स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले आफु मातहतका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो हितमा मात्र काम गर्न निर्देशन दिने गरेका छन । प्राविधिक शाखालाई आफ्नो अनुकूल प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न , लेखा शाखालाई आफ्नो अनुकूल चेक काट्न र प्रशासन शाखालाई आफू निकटका आसेपासेहरुलाई कार्यालयमा भर्ना गर्न आदेश दिने गरेको देखिन्छ र यी सम्पूर्ण कुराहरु पूर्ति गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु लगायतका शाखामा काम गर्ने आफू निकटका कर्मचारीहरुलाई निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाई निरन्तरता दिन चाहेको देखिन्छ ।

विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुलाई कानून विपरीत सरुवा गर्ने , स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरुलाइ सरुवा गर्ने, वडा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्ने, यी यावत काम गर्नलाई मापदण्ड हुनु पर्नेमा कुनै पनि ऐन, कानुन, मापदण्ड बिना नै अनाश्वक रुपमा सरुवा गरी कर्मचारी तथा शिक्षकहरुलाई दुःख दिने गरेको देखिन्छ ।

जब सम्म यी यस्ता मनोवृति भएका स्थानीय सरकारहरुलाई नियमन गर्ने, कानुनको दायरामा ल्याउने कानुनको निर्माण गरेर कडाईका साथ लागु भएन भने तथा स्थानीय सरकार अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीहरुको वृद्धि विकास तथा सुरक्षाको अनुभुति भएन भने देश संङ्घीयतामा गएपनि आम जनताले संघीयताको स्वाद पूर्ण रुपमा लिन सक्ने छैन र सरकारलाई विभिन्न किसिमको आन्दोलन तथा विद्रोहहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

---

सबिता शर्मा
स्नातकोत्तर, लोकसेवा विद्यार्थी