एमालेको इसारामा राष्ट्रपतिले नागरिकता बिधयेक फिर्ता गर्नु दुर्भाग्य : अर्थ मन्त्री साह

न्यूज ब्यूरो, रौतहट । मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न संघीय संसद् बाट पारित विधेयक पुनर्विचारको लागि प्रतिनिधिसभामा पठाइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नु भएका छन् ।

आइतबार संचार कर्मी सङ्ग कुरा गर्दै मन्त्री साहले सो कुरा बताएका हुन। राष्ट्रपतिसँग संघीय संसद्बाट पारित कुनै पनि विधेयक पहिलोपटक निश्चित अवधिभित्र प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारको लागि पठाउन सकिने संवैधानिक अधिकार भए पनि देशको अभिभाकत्व निर्वाह गर्ने यो संस्थाको पछिल्लो निर्णय सार्वभौम संसद्को भावना, मर्म र बुझाइ विपरीत भएको मन्त्री साहको आरोप रहेको छ।

जसपा नेता समेत रहनु भएका मन्त्री साहले भने , "राष्ट्रपति जस्तो गरिमा पद ग्रहण गरेको व्यक्तिले यस्तो अपरिपक्व कदम चाल्नु शोभनीय नभएको" बताए ।

यसले कथित र प्रतिशोधात्मक एवम् संकीर्ण राष्ट्रवादका नाममा प्रतिपक्षी दल एमालेको मताधार बढाउने कुत्सित प्रयत्न भएको उहाँको भनाई छ । मन्त्री साहले भने -" म स्मरण गराउन चाहन्छु, विगतमा एमाले सत्तारुढ हुँदा ल्याएको अध्यादेशमा समेत अहिले संसद्बाट पारित भएकै प्रावधान समेटिएका थिए, जसलाई राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको थियो ।

अर्थात् यो पुनर्विचार सम्बन्धी राष्ट्रपतिको निर्णय दलीय आग्रहबाट प्रेरित भएको स्पष्ट हुन्छ । उहाँले यस कदमले मर्यादित राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामा प्रश्नचिह्न खडा भएको बताए ।

सबै जनताका आस्था र विश्वासको केन्द्र बन्नुपर्ने राष्ट्रपति संस्था एउटा खास दलको रणनीतिक साझेदार बन्नु कसैका हितमा हुँदैन । विश्वास गरौं, सार्वभौम सदनले राष्ट्रपतिको पुनर्विचारलाई मनोग्रहलाई अस्वीकार गर्दै छिट्टै विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने विश्वास व्यक्त गरे।