शिक्षा मन्त्रीलाई कार्वाही र राजिनामाको माग

न्यूज ब्यूरो, सर्लाही । सर्लाहीमा नेपाल उत्पीडित जातिय मुक्ति समाज प्रदेश न २ का प्रदेश अध्यक्ष गोबिन्द पासवान को नेतृत्वमा संचारकर्मी रुपा सुनार माथि भएको जातिय विभेदमा मुर्छिएका शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ लाई आवश्यक कार्वाही र राजिनामाको माख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलय सर्लाही मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ ।

संचारकर्मी रुपा सुनार माथी भएको जातीय विभेद तथा छुवाछूत घटनामा आरोपित सरस्वती प्रधान लाई प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा नै शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ ले आफ्नो जिम्मा लिई हिरासत मुक्त गरि अनुसन्धानकार्य लाई नै प्रभावित पारेको मतियार शिक्षा मन्त्रीको कर्वाही र राजिनामा माग समेत पीडित को कानुन अनुसारको न्याय दिलाउन माग गरिएको छ ।

राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नेपालको संविधान कानुनको धज्जी उडाउने काम गरेको भएको भन्दै कथित नेवार समाजको नाममा उल्टै पिडित विरुद्वमा नाराबाजी गरिएको घटनाले यो समुदाय अत्यन्त मर्माहित भएको जिकिर गरिएको हो ।

संविधान र कानुनलाई अक्षरश पालना गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने राजकिय ओहदामा आसिन व्यक्तिले पदीय मार्यादा, आचारणको ठाडो उल्लघंन गर्ने भएको त्यसलाई घृणित कार्यको सँज्ञा दिँदै निन्दा गरिएको अध्यक्ष गोविन्द पासवानले बताए ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसमा पञ्जिकरण विभागले मधेसी मुलका बिन (मलाह), पट बा, लोहार र गोढया जातिलाई बिना अधार राजनितीक पहुचको आधारमा कृतिम दलित बनाई दलित को नाममा आएको सेबा सुबिधा लिने अभिप्रायले दलित सुचिमा राखेकोले विरोधमा सर्लाहीका दलित अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएको छ ।

मधेसी मुलका माथि उल्लेखित जातीहरु पिछडावर्गको समूहमा सुचिकृत पहिलादेखि नै रहेको जातिलाई विना वैज्ञानिक आधार, जसको सरोकार उसको नेतुत्व सिद्वान्त विपरीत सरोकारवालासंग कुनै छलफल तथा परामर्श नै नगरी तथ्यगत अध्ययन अनुसन्धान विनाको राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसमा दलित जातिमा सुचिकृत गरी विशेषत मधेशी दलितको अधिकारको हनन हुन गएको हुदा अविलम्ब यो निर्णय फिर्ता लिन राष्ट्रिय दलित आयोग र नेपाल सरकारसंग ज्ञापनपत्र मार्फत जोडदार माग गरेको छ ।

दलित समुदायको सुचिमा रहेका २६ जातको जातियको सर्वाङ्घिण विकास र मूल प्रवाहमा नल्याई विना आधार दलित जातिमा नयाँ जातिमा थप गरी राज्यद्वारा नै मधेसी दलित र पिछडावर्ग समूह बिच अन्तरद्धन्द सिर्जना गर्नु लज्जापद विषय रहेकोले सर्लाहीका दलित संघसंगठनहरुले उक्त जातीहरुलाई दलितको सुचिबाट खारेज गर्न माग गरेका छन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतो लाई ज्ञापन पत्र बुझाउन नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सर्लाहीका अध्यक्ष राजेश पासवान, संयुक्त दलित संघर्ष समिति सर्लाहीका सह संयोजक राम नरेश मण्डल, नेपाल उत्पीडित जातिय मुक्ति समाज का केन्द्रिय सदस्य भिम विश्वकर्मा, पार्वती विश्वकर्मा, दलित अधिकारकर्मी मुनिल पासवान, राम चन्द्र राम, कार्यक्रम अधिकृत गोबिन्द पासवान विद्यार्थी लगायतको उपस्तिथि रहेको थियोे ।