विश्वासको मत नपाउने भएपछि राजीनामा दिने मुडमा मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा अन्य राजनीतिक दलसँग सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री यादव राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक समयसीमा नजिकिँदै गएको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने मिति तय गर्न सकेको छैन । अन्य दलबाट समर्थनको स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएपछि सरकारको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

मधेश प्रदेशका कृषिमन्त्री श्याम पटेलका अनुसार मुख्यमन्त्रीले वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न विभिन्न दलसँग छलफल गरिरहेका छन् । कुनै दलसँग सहमति जुटे विश्वासको मत लिने र सहमति नभए कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिने उनले बताएका छन् ।

सरकारकै अर्का एक मन्त्रीका अनुसार अन्य दलले विश्वासको मत दिने सुनिश्चितता नगरे मुख्यमन्त्रीले अन्तिम समयमा विश्वासको मतको सामना नगरी राजीनामा दिने आन्तरिक तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले कात्तिक २८ गतेसम्म राजीनामा दिन सक्ने सम्भावना रहेको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

यसअघि नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसपछि सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना चार मन्त्रीलाई राजीनामा गराएको थियो ।

एमाले र नेकपा सरकारबाट बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको छ । प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था बनेपछि मुख्यमन्त्री यादवमाथि राजीनामाको दबाब बढेको हो ।

उता, एमाले र नेकपाले जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक छलफल अघि बढाएका छन् । जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत भइरहेको छ । यद्यपि, यस विषयमा औपचारिक सहमति सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा दिएमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ । तर, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर असफल भएमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक बाटो खुल्नेछ ।

यही संवैधानिक प्रक्रियालाई ध्यानमा राखेर मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिने रणनीति बनाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।