CJP आन्दोलनमाथि भारत सरकारको एक्सन, सौरव र आशुतोष राँका जेलमा, डरले बोली फेरे अभिजित दिपके

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । भारतमा निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रदर्शन गरिरहेका ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का नेता सौरव दास र आशुतोष राँका तिहाड जेलमा छन् । अर्का नेता अभिजित दिपके भने सर्तसहित रिहा भएका छन् । दिल्ली प्रहरीले दास र राँकाविरुद्धका मुद्दा अपराध शाखामा सार्दै न्यायिक हिरासत थप गर्न माग गरेको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार, दिल्लीमा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने योजनासहित पुगेका सीजेपी नेताहरूलाई अक्टोबर १० मा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरू अक्टोबर ११ मा जमानतमा रिहा भएका थिए । तर अक्टोबर १३ मा निषेधित प्रदर्शनस्थल जंतरमन्तरमा प्रवेश गरेको आरोपमा उनीहरू पुनः प्रहरी कारबाहीमा परे ।

दिल्ली प्रहरीका अनुसार प्रदर्शनकारीले बन्द गरिएको ढोका नाघेर परिसरमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि दास र राँकाविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । प्रहरीले उनीहरूले शान्ति कायम राख्ने सर्त उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ । यी आरोप अदालतबाट प्रमाणित भइसकेका छैनन् ।

अक्टोबर २१ मा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रहरीले दुवै नेताको न्यायिक हिरासत थप तीन दिन बढाउन माग गरेको छ । उनीहरूले हिरासत लम्ब्याउने निर्णयविरुद्ध दिल्ली उच्च अदालतमा दिएको निवेदन पनि कानुनी प्रक्रिया अपनाउने सुझावपछि फिर्ता लिएका छन् ।

सीजेपीका संस्थापक अभिजित दिपके भने रिहा भएका छन् । उनले आफ्ना सहकर्मीलाई हिरासतमा राखिएको विषयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । तर सरकारले नै उनीहरूलाई जेलमा राख्न निर्देशन दिएको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन ।

सीजेपीले मतदाता सूचीमा कथित अनियमितताको विरोध गर्दै मुख्य निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा मागिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले भने पक्षपातको आरोप अस्वीकार गर्दै गलत रूपमा नाम हटाइएका मतदाताले पुनः नाम दर्ता गराउन सक्ने बताएको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी प्रश्न उठाउने अधिकार र सार्वजनिक शान्ति कायम राख्ने राज्यको दायित्वबीच अहिले दिल्लीमा विवाद चर्किएको छ । निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको आरोपमा कानुनी कारबाही हुन सक्छ, तर हिरासतको अवधि र मुद्दाको औचित्य न्यायिक परीक्षणको विषय हो । दास र राँकाको हिरासत लम्बिँदै जाँदा भारतमा राजनीतिक असहमति र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि राज्यको व्यवहारबारे बहस थप तीव्र बनेको छ ।