सामाजिक न्यायका लागि राष्ट्रिय आन्दोलन

प्रत्येक व्यक्तिको सहअस्तित्व स्वीकारी आपसी सहयोग र सद्भावका साथ ससम्मान रुपमा आफ्नो जीवनयापन गर्ने न्यायपूर्ण समाजको माध्यमबाट समाजका प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारलाई समुचित ढंगले प्रयोग गर्न पाउनु सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुनु हो।

समाजमा कुनै तह र तप्काका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने र उनीहरूका लागि आर्थिक स्तरमा समस्थिति बनाउन आर्थिक पहुँच,समान काम समान ज्याला, योग्यता अनुसार को काम र सो अनुरुपको पारिश्रमिक, आधारभूत आवश्यकताको समान उपलब्धि पश्चात माथिल्लो तहको आवश्यकताको प्राप्तिको समान पहुँच र अवसर प्राप्त हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्छ। सामाजिक न्यायलाई कहीँ कतैबाट हनन र नोक्सान हुन नदिन प्रत्येकको अधिकारको संरक्षण हुनुपर्दछ।

बालबालिका, वृद्धवृद्धा,महिला , अपाङ्ग, अनाथ- असाह्य, मधेसी, दलित आदिवासी आदिवासी, थारु पिछडिएका वर्ग, मुस्लिम, शेर्पा,भोटे ,नेवार लगायत सम्पूर्ण उत्पिडित बहिस्कृत सीमान्तकृत अपहेलित वर्ग,मजदुर , किसान लगायतका समाजका सबै व्यक्तिहरुको सुरक्षा सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारको ,राज्यको प्रत्येक निकायमा अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व पहुँच र पहिचान सुनिश्चितता भएमा सामाजिक न्याय भएको ठानिन्छ।

अन्यथा भएमा सामाजिक न्याय भएको मान्न सकिदैनँ । सन् १९४८मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट पारित मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणालाई आत्मसात् गर्दै त्यसको संरक्षणमा जोड दिलाउन र आ-आफ्नो अधिकार पहिचान प्राप्ति को लागि समयसमयमा विभिन्न खालका आन्दोलनहरु हुँदै आएका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा यस्ता आन्दोलनहरुले मेचीदेखि महाकालीसम्म जनताहरुलाई हक अधिकार पहिचान समावेशी समानुपातिक गराउन समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, विभेदको अन्त्य गरी उनीहरूले पनि मानव अधिकारको उपभोग र संवैधानिक मौलिक हक र अधिकार प्राप्त गर्नको लागि गरिएको हो ।

समयको परिवर्तनसँगै कुनै पनि एउटा शासकीय स्वरुप वा व्यवस्था देशमा लामो समयसम्म रहिरहन्छ भन्न सकिदैंन।जनतामा देखापर्ने परिवर्तन प्रतिको चाहना र आवश्यकताहरुले देशको शासन व्यवस्थालाई फेरबदल गर्नेका लागि मदत गर्दछन्।

त्यसैले नेपालमा विगतदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न शासनव्यवस्थाहरु राणा शासन, शाहवंशीय शासन, प्रजातन्त्र , पञ्चायती,बहुदल व्यवस्था र लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र को पुनः स्थापना पश्चात निकै उपलब्धिहरु प्राप्त भएका छन्।

शिक्षामा समावेशी शिक्षा , नोकरीमा सकारात्मक विभेदरुपी आरक्षण,राजनीतिमा महिलाको निश्चित संख्याको किटान,महिलाका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गर्दा राजश्वमा छुट,श्रमिक ऐन कार्यान्वयन , पछाडि परेका समुदायको उत्थान तथा विकासको लागि र देशको मूल धारमा समाबेश गर्नै जस्ता कार्यहरू हुनु सामाजिक न्याय सुनिश्चित गराउनको लागि गरिएको हो।

कहिलेकाहीँ सरकारले सामाजिक आन्दोलनलाई प्रारम्भमा प्रहरी प्रशासन मार्फत दबाउन खोजेको भए पनि कतिपय उपलब्धिहरु आन्दोलनकै भरमा स्थापित भएको उदाहरण नेपाल लगायत विश्वका हरेक मुलुकमा देखिएको छ। सामाजिक न्याय स्थापित गराउने कार्य घर परिवारदेखि सुरुवात गर्दै टोलछिमेक ,राष्ट हुदैँ विश्वभर नै यसलाई फैलाइएको छ।

नेपालमा विगतदेखि वर्तमान समयसम्म विभिन्न शासन व्यवस्था (शाह,राणा, पञ्चायत,बहुदल ) जस्तै भविष्यमा पनि नयाँ समय तथा समाजसापेक्ष शासन व्यवस्था आउनेपर्ने आवश्यकता रहेको छन्। एकतर्फ देश तथा जनताहरुको माग एवम् आवश्यकता र अर्को तर्फ विश्वव्यापीकरणको प्रभावका कारण नेपाली समाजमा समयसापेक्ष परिवर्तन तथा सामाजिक न्यायको माग रहेका छन्।नेपालको वर्तमान परिवर्तित राजनैतीक परिवेशमा सामाजिक रुपान्तरण र सामाजिक न्यायको अनुभूति देशका सम्पूर्ण नागरिक समुदायले गर्नुपर्दछ।

राजनैतिक आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त भएका व्यवस्था परिवर्तनले सामाजिक न्याय र रुपान्तरण ल्याउन सकेन भने देश ,समाज र जनतालाई फाइदा हुने अनुभूति हुदैँन। नेपाली समाजले छोटो अवधिमा तुलनात्मक रुपमा धेरै पटक राजनैतिक आन्दोलनहरुको सामना गर्नुपर्यो ।जसको परिणामस्वरूप राजनैतिक व्यवस्थामा ठूला-ठूला परिवर्तनहरु हुन पगेँ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रको व्यवस्थाको पुनर्स्थापना देखि गणतन्त्र र पछिल्लो परिवर्तनबाट संघीयता समेत संस्थागत हुने संवैधानीक व्यवस्था भयो।तर पनि सर्वसाधारण नेपाली जनताले विकास, परिवर्तन र समग्र सामाजिक न्याय र रुपान्तरण को सुनिश्चितता र अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

त्यसकारण संविधान अपुरो हो अधुरो हो।अझै वर्षौदेखि उत्पिडित बहिस्कृत सीमान्तकृत अतिसीमान्तकृत अपहेलित वर्ग मधेसी, दलित ,आदिवासी -जनजाति, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, पिछडिएका क्षेत्र, थारु, भेटे, शेर्पा र नेवार लगायत मेची देखि महाकाली सम्मका सम्पूर्ण जनताहरुको हक अधिकार, पहिचान, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता भएनन् भने "समतामूलक नेपाली समाज र नयाँ नेपालको निर्माण गर्नु दिवास्पन हो।

"नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विपरीत काम , समानुपातिक तथा समावेशी चरित्र बोकेको नेपालको संविधान माथि हमला , संविधानको रक्षा, समावेशी लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को‌ संस्थागत कार्यन्वयन ,मेचि देखि महाकाली सम्मका सम्पूर्ण उत्पिडित बहिस्कृत सीमान्तकृत अपहेलित वर्ग , क्षेत्रलाई संविधानमा अपनत्वको भावना जागृत र अनुभूतिको लागि" राष्ट्रिय आन्दोलन आजको आवश्यकता र अपरिहार्यता"हो।

राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकता:-

१) सामाजिक न्याय र रुपान्तरणको लागि हुनु

२) सामाजिक जागरणको लागि

३) नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित कार्य गरेकोले

४) समावेशी समानुपातिक विरोधी भएकोले

५) सामन्ती सोचमा आधारित

६) समानुपातिक तथा समावेशी चरित्र बोकेको नेपालको संविधान माथि हमला

७) देशमा दलितहरुको हत्या हुँदा कुनै बास्ता नगर्नु

८) संघीय तथा प्रादेशिक योजना आयोगमा दलितको समावेशीकरण अस्वीकार गर्नु।

९)राज्यको प्रत्येक निकायमा मुस्लिम समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता कायम नगराउनु

१०) मुस्लिम समुदायको विशेषाधिकार को व्यवस्था संवैधानीक रुपमा व्यवस्था नगरिएको

११) सुविधाविहिन वर्गको पहिचान गरी उनीहरुका लागि सामाजिक , आर्थिक, राजनैतिक,शौक्षिक रुपमा उत्थान तथा उनीहरूको हक अधिकार पहिचान समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको लागि।

१२) नागरिक हक अधिकारलाई बिना व्यवधान उपयोग गर्न गराउन

१३) सामाजिक न्यायको "पारिलो घामबाट कसैलाई पनि वञ्चित हुन नदिन।"

१४) प्राकृतिक सम्पदा, स्रोतसाधनमा सबैको पहुँच गर्ने गराउन

१५) राज्यद्वारा प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवा सुविधाहरु निर्बाध रुपमा सबैले ग्रहण गर्ने बनाउन

१६)भेदभाव र शोषणको अन्त्य ,असमानताको निर्मूल ,सबैखाले भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्बद्धर्न र विकास गर्दै त्यसलाई व्यवहारमूलक बनाउन

१७) राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लगायतका समाजका विविध पक्षहरुको कानुनी संरचना तयार गरी कानुन बमोजिम कार्यन्वयन गराउन।

---

आशिक अल्ली, जनकपुर

योग्यता:- स्नातकोत्तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय महेन्द्र रत्न क्याम्पस तहाचल काठमाडौँ