मारुती विरुद्धको आन्दोलन बारे बुझ्न मुख्यमन्त्री राउत ग्राउण्ड जिरोमा, यस्तो निर्देशन

न्यूज ब्यूरो, सिरहा । मारुती सिमेन्ट उद्योगको विरुद्धमा भइरहेको आन्दोलनको विषयमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री सहितको टोलीले स्थलगत जानकारी लिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत चोहर्वा आएर मारुती विरुद्धको आन्दोलनमा उठेका विषयका सन्दर्भमा जानकारी लिएका हुन् । आन्दोलनरत समूहलाई सम्बोधन गर्दै उनले मारुतीको कब्जामा रहेको वनको जग्गा चाँडै फिर्ता हुने बताएका छन् ।

जग्गा फिर्ताको साथै यहाँ उठेका अन्य माग पनि सम्बोधन तथा संलग्नलाई कारवाही हुने पनि उनले बताए । ‘अतिक्रमित जग्गा यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न र अन्य मागका विषयमा पनि मैले सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेँ,’ उनले भने, ‘यो जग्गा सार्वजनिक हुन्छ, प्रदेश सरकारले गराउँछ, तपाईहरुलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

मुख्यमन्त्री राउतले अतिक्रमित जग्गा अविलम्ब फिर्ता गराउन अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिँदै आवश्यक पर्ने हरेक प्रकारको सहयोग र निर्णय गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । उनले जग्गा फिर्ता मात्र नभई विगतमा जालझेल गरेकाहरुमाथि कारवाहीको प्रक्रिया थाल्नसमेत निर्देश गरे ।

राज्यको सम्पति कसैले पनि अतिक्रमण गर्न नपाउने र प्रदेश सरकारले कसैको त्यो प्रयास सफल पनि हुन उनले नदिने बताए । विगतमा विभिन्न जालझेल गरी अतिक्रमण गरिएको जग्गा क्रमशः तत्कालै अतिक्रमण मुक्त हुने आश्वासनसमेत उनले दिए ।

यहाँका जनताले सार्वजनिक जग्गाको लागि तथा उद्योगले पुर्याइरहेको क्षति बन्द गर्न आवाज उठाएकोमा स्थानीयहरुलाई उनले धन्यवादसमेत दिए । ‘तपाईहरु जागरुक भएको देख्दा साह्रै खुशी लाग्यो,’ उनले थपे, ‘यसबाट अरुले पनि प्र्ररणा लिनुपर्छ ।’

यस्तै, प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश कुमार मण्डलले सुकुम्वासी समस्या सामाधान आयोगताका सार्वजनिक जग्गामा लुट भएको बताए । सामुदाय स्तरमा यो समस्या झन कहालीलाग्दो रहेको उनको भनाइ छ ।

विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाद्धारा निजीकरण गरी कब्जा गरिएको सार्वजनिक जग्गाहरु फिर्ता ल्याउनका लागि चाँसोसाथ लाग्न सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई आग्रह गर्दै उनले प्रदेश सरकार आवश्यक सहयोगको लागि साथमा रहने प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।

सिरहाका विभिन्न स्थानका सार्वजनिक जग्गा तथा निजीकरण गरिएका जग्गाहरुका विषयमा जानकारी गराउन आफूले सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकेको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले जनाएका छन् । टोलीमा मुख्यमन्त्री राउतसहित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रामनरेश राय, राज्यमन्त्री सुरेश कुमार मण्डल, प्रदेश सरकारका मुख्य सचीव, प्रजिअ प्रदीपराज कणेल, जिल्ला वन अधिकृत, मालपोत प्रमुख, नापी प्रमुख तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसमेत आएका थिए ।

मारुती सिमेन्ट उद्योगको कब्जामा रहेको तीन बिघाबढी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने, धुवाँ धुलो नियन्त्रण गरिनुपर्ने, रोजगारीमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागसहित त्यहाँका स्थानीयहरुले गत सातादेखि निरन्तर रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए ।

प्रदेश सरकारले चाँसो लिएर माग सम्बोधनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएकोमा संघर्ष समितिका संयोजक चिरञ्जीवी यादव र अगुवा रामदयाल यादवले धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।