दलितबस्ती खाली गराउन जनकपुर नगरपालिकाको उर्दी !

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनकपुर नगरपालिकाले जनकपुर उपमहा नपा–१ धर्मवान टोलका दलित वस्ती खाली गराउन पत्र पठाएको भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरुलाई गुहारेका छन् ।

आज (मँगलबार) दलित अधिकारकर्मी तथा अगुवा रामेश्वर महरा, राजाराम मण्डल र रामप्रगास महराको अगुवाइमा पीडितहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जनकपुर कार्यालयमा डेलीगेशन सहित उजुरी समेत दिएको छ ।

अर्को व्यवस्था नहुनजेल घर टहरा तोडफोड नगर्न गराउन तथा रोक्का गराइ दिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिएका हुन ।

उजुरी ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जनकपुरको निर्देशक वीर बहादुर बुढामगरले भने – सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्न तयार रहेको बताए । वडा अध्यक्ष र नगर प्रमुखलाई एक पटक यो विषयमा जानकारी गराउन आग्रह गर्नु भयो । त्यसपछि आयोगले पनि यस विषयमा पहल लिने निर्देशक मगरले बताउनु भयो ।

घर टहरा तोडफोड रोक्न दलित वस्तीका दलितहरुले ११ सदस्य सघर्ष समिति गठन गरि संघर्षमा उत्रेका छन् । तराइ मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलाइन्स) को प्रादेशिक संयोजक विनोद महरालाई सहयोग गर्न आग्रहगरेपछि मानवअधिकारकर्मीको हैसियतले कानूनी सल्लाह सहितका विषयमा सहयोग गरेका थिए ।

संघर्ष समितिका अजय मल्लीक, जीवन सदा, अजय रविदास र मनोज मल्लीकले संयुक्त रुपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र वडा अध्यक्ष शत्रुधन साहलाई दलितहरुको घर तोडफोट हुनबाट रोक्का गराइ दिन निवेदन दिएको छ ।

जनकपुर उपमहा नपा वडा नं १ धर्मवान टोल स्थित मुसहर बस्ति खाली जनकपुर उपमहा नपाले असार १५ गते सुचना जारी गरेको कारण मुसहर, डोम, चमार, दुसाध लगायतको दलित समुदायमा हरकम्प मचेको छ ।

पुर्ण रूपमा सुकुम्बासी दलितहरू सडक छेउ र नदि किनारमा ४० वर्षपहिला देखि घर टहरा बनाइ बस्दै आएको छ । सडक बिस्तार विस्तार को नाममा दलितहरूको घर तोफोड गर्ने योजना नगरपालिकाको रहेको छ ।

तर वडा अध्यक्ष शत्रुधन साहलाइ जानकारी गराएको छैन । दिलतहरूको वासको अर्को व्यवस्था नभए सम्म तोडफोड गर्न आफु सहमत नरहेको वडा अध्यक्ष साहले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलितको हक अन्तरगत सुकुम्बासी दलितलाइ एक पटकको लागि जग्गा र घर बनाइ दिन संबैधानिक व्यवस्था गरे पनि स्थानीय सरकारले नै दलित समुदायको बस्ती हटाउन लागेको छ ।

तीन तहको सरकार अन्तरगत स्थानीय सरकारको पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व रहेको छ । ती दलित समुदायहरूको भनाइ– हामी विकास विरोधी छैनो तर वर्षा पानीको अवस्थामा महिला र बाल बच्चाहरूलाइ लिएर कहाँ जाने र कहाँ बस्ने लगायतको समस्या भएकोले अर्को व्यवस्था नभएसम्म घर खाली नगराउन तथा घर तोडफोड नगर्न गराउन सम्बन्धितसँग रोक्का गराइ दिनु हुन राष्ट्रिय मानवअधिकार अधिकार आयोग जनकपुरमा डेलिगशन सहित निवेदन दिएको छ ।

साथै स्थानीय सरकार प्रमुख मेयरसँग यो विषयमा पहल गरि दिन वडा अध्यक्ष शत्रुधन साहलाइ आग्रह गरेको छ । पिडितहरुको समस्या बुझ्न थर्ड एलाइन्सको प्रादेशिक संयोजक विनोद महरा मानवअधिकार आयोग पुगेको थियो ।