ओलीले आफ्ना बिरोधिलाई तह लाउन ल्याए “अध्यादेश”

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौं । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संवैधानिक परिषदको प्रावधान नै फेरेर अख्तियारमा नयाँ नियुक्ति गर्न खोजेको देखिएको छ, ताकि पार्टीमा आफ्नो विपक्षमा उभिने नेताविरूद्ध अख्तियारको तरबार झुन्ड्याउन सकियोस्।

त्यही प्रयोजनका लागि सरकारले संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि संवैधानिक नियुक्ति गर्ने बाटो खोल्ने गरी अध्यादेश अगाडि बढाएको छ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनसँगै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन पनि संशोधनको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका छन्।

संवैधानिक परिषदमा ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ। उपसभामुखको निर्वाचन नभएकाले परिषदमा अहिले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गरी पाँच जना छन्।

संवैधानिक परिषद ऐनले परिषद बैठक बस्न अध्यक्ष र अन्य चार जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले गणपुरकसम्बन्धी सोही व्यवस्था परिवर्तन गर्दै अध्यक्षसहित तीन जना उपस्थित भएका अवस्थामा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।

सरकारले यसअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिले निर्णय प्रक्रियामा अप्ठ्यारो परेको बताउँदै आएको थियो।

अब संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख उपस्थित नभए पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशको सहमतिमा अख्तियारमा नयाँ नियुक्ति हुन सक्नेछ।

त्यस्तो नियुक्तिको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ तर त्यसको छिनोफानो जिम्मा फेरि पनि उक्त नियुक्तिमा सहभागी प्रधानन्यायाधीशकै भागमा पर्नेछ।

संयोग मात्र नहुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीका एक जना सल्लाहकारले केही दिनअघि माओवादी लडाकूहरू बसेको क्याम्पमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल अझै अख्तियारमा रहेको सार्वजनिक रूपमै स्मरण गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग नयाँ दल गठन र अख्तियारसँगै मध्यावधि निर्वाचनको अर्को तरबार पनि छ।

प्रम ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको तरवार प्रयोग गर्न चाहने छन् या छैनन् भन्ने नेकपामा सधैं बहस र अनुमानको विषय थियो। नयाँ पार्टी गठन र अख्तियारकै तरबार चलाउन ओलीले कुनै संकोच नमान्ने देखेपछि ओलीसँगको मध्यावधिको तरबारको त्रास पार्टीभित्र उनका विरोधीहरूमा झनै बढेको छ।

अब सत्तासीन पार्टी र अन्य दलले उनलाई अल्पमतमा पारेर सत्ताबाट हटाउन खोजेको खण्डमा संविधानको गोलमटोल प्रयोग र जबरजस्ती गरेर ओलीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छन् भन्नेमा कुनै शंका रहेन। पुरानो दल एमालेलाई नयाँ दलका रूपमा ब्युँताउने र त्यसमै सवार र सत्तामै बसेर उनी चुनावमा होमिन सक्छन्।

सामान्यतयास् संसद विघटन भए नयाँ संसदीय चुनाव छ महिनापछि हुनुपर्छ। तर अहिले कोरोना भाइरसको असामान्य समय भएको भन्दै राष्ट्रपतिले छ महिनापछि संकटकाल घोषणा गरेर निर्वाचन अर्को छ महिना सार्न सक्छिन्।

यी सबै सम्भावना हेरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले दुवै अध्यादेशको विरोध मात्र गरेको छैन, तिनलाई फिर्ता लिन माग गरेको छ।

दापबाट ओलीले झिकेका यी तीन तरबार पार्टी फुटाउन नभएर पार्टीभित्र भइरहेको सत्ता कब्जा गर्ने घृणित खेलु रोक्न भएको उनीनिकट एक मन्त्रीले दाबी गरे।

“उहाँहरूले ठान्नुभएको होला, अंकगणितको खेला गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीमा अल्पमतमा पार्न सकिन्छ, उनले भने, "प्रधानमन्त्री एक्लै ठूलो संख्या र तागत हो भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन भने अब बुझ्नुहुनेछ।”

ओलीलाई सत्ताच्युत गरी किनारा लगाएर प्रचण्ड–नेपालले सत्ता सञ्चालन गर्न सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीले यी अध्यादेश ल्याएको उनले जिकिर गरे।

प्रचण्ड–नेपालले कुरा बुझेमा यसले पार्टीभित्रको सत्तासंघर्ष आउने दिनमा साम्य हुने तर्कसमेत उनले गरे।

प्रचण्ड–नेपाल पक्ष भने ओलीले आफ्नो “मक्सद” प्रस्ट पारेपछि त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने छलफलमा जुटेका छन्।

ओलीका कुरा सुनेर पार्टी सचिवालय बैठकबाट बाहिर निस्किएका उनीहरू राति अबेरसम्म छलफलमा थिए ।