प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी विषय पेचिलो बन्दै

काठमान्डौ, २६ पुस । प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विष झन पेचिलो बन्दै गएको छ ।

प्रदेश राजधानीका लागि विभिन्न जिल्ला सदरमुकामहरुमा आन्दोलन हुन थालेपछि सरकार प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नबाट पछि हटेकोछ ।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्तीमा वाम–गठबन्धनले सरकारलाई देखाएको घुर्की अब प्रदेशको अस्थायी राजधानी नियुक्तीमा सरकारले वाम–गठबन्धनलाई घुर्की देखाउन थालेको छ ।

सरकार प्रवक्ता समेत रहेका सुचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले प्रदेशको मुकाम तोक्ने विषयमा सरकार पछाडि हटेको स्वीकारेका छन् ।

विराटनगरमा मंगलवार आयोजित एउटा कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले भने, ‘सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती गर्ने भएपनि अस्थायी राजधानी तोक्ने पक्षमा छैन् ।’

‘दलिय सहमति विना प्रदेशको राजधानी तोकिदैन्’ उनले भने, ‘प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न वाम गठवन्धनले सहमति दिएको छैन् ।

वाम–गठबन्धनको सहमति विना सरकारले अस्थायी राजधानी नतोक्ने जनाउँदै उनले वाम–गठबन्धनकै कारण सरकार अस्थायी राजाधानी तोक्नबाट पछि हटेको छ ।

‘दलीय सहमतिमा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न सरकार तयार छ’ मन्त्री बस्नेतले भेन, ‘अस्थायी मुकाम तोक्न वाम–गठबन्धनको सहमति अनिवार्य छ ।’

प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा अन्यौल बढ्दै गए समस्या थप जटिल बन्दै जाने उनले जनाए ।

सरकारल अस्थायी मुकाम नतोके प्रदेश सभालाई तोक्न झन कठिन हुने उनले बताउँदै भने, ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यहरुको सपथग्रहण राजधानीमा नै गराउन सक्छन् ।

‘प्रदेश मुकाम तोक्ने काम तत्काल समाधान हुन जरुरी छ’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘ तत्काललै समाधान नखोजिए यो विषय अझ पेचिलो बन्दै जाने छ । ’ यसलार्ई दलीय सहमतिबाट चाडो भन्दा चाडो टुङ्ग्याउनु आवश्यक रहेको उनले औल्याए ।

यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका निकट सहयोगी मानिने काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य बालकृष्ण खाँडले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए ।

तर अस्थायी राजधानीको घोषणा प्रदेशसभाले नै गर्नु संविधानसम्मत हुने उनले बताए ।

तर काँग्रसमा पनि एकथरी नेताले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती र अस्थायी मुकाम तोक्ने दायित्वबाट सरकार पछि हटन् नहुने सुझाव दिदै आएका छन् ।

सरकार अस्थायी राजधानी तोक्ने आन्तरिक तयारी गरिसकेको जनाउँदै काँग्रेस निकट उच्च स्रोतले भने,‘वाम–गठबन्धनले सहमति दिए सरकारले दुवै काम एकसाथ नै गर्नेछ ।

तर वाम–गठबन्धनको सहमतिकै लागि सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तीमा पनि ढिला गरेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले सोमवारको भेंटमा प्रदेश प्रमु्ख र प्रदेश सभाका अस्थायी राजधानी तोक्न सुझाव दिएकी थिईन् ।

तर प्रधानमन्त्री देउवा वाम–गठबन्धनलाई सहमतिको घुर्की देखाईरहेका छन् ।

प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि सरकारले प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती गर्ने तयारी गरेपछि एमाले अध्यक्ष के पी ओलीले देउवा सरकारले नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखबाट सपथग्रहण नगर्ने धम्की दिएपछि सरकार निर्णय लिएनन् ।

वाम–गठबन्धनले सर्वदलिय बैठकमा प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रमुख नियुक्तीमा सहमति नदिएपछि सरकार अहिले वाम–गठबन्धनकै निर्णयलाई ‘पर्ख र हेर’को रणनीति लिएको छ ।