मधेश सरकारद्धारा ओली सरकार उपर सर्वोच्चमा रिट !

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नं. २ (मधेश सरकार) ले संघीय सरकार उपर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

वन ऐन २०७६ सम्बन्धमा सम्बिधान संग बाझिएको हदसम्मको बुंदा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिदिन बांकी ६ वटै प्रदेशको जिम्मेवार सदस्यहरुले गोप्य रुपमा प्रदेश नं २ सरकारलाई अनुरोध गरेपछि संघीय सरकार उपर रिट दायर गरेको हो । प्रदेश नं. २ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशमा सरकार पक्ष नै परेकोले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न कठिनाई मान्दै वन ऐन सम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा दायर गर्न लविंग गरेको थियो ।

प्रदेश नं. २ को उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट बेचन चौधरीले मँसिर २ गते नै सर्वोच्च अदालतमा संघीय सरकार विरुद्ध रिट दायर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको तारेख पर्चामा संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै मँसिर ६ गते शुक्रबार विहान १० बजे उपस्थित हुनको लागि तारेख दिएको हो ।

यो पनि पढनुहोस् :

६ वटै प्रदेशका सरकारद्धारा “मधेश सरकार” लाई गुहार, आज सर्वोच्चमा रिट !

गत असोज २७ गतेमा संघीय सँसदबाट प्रदेशको मातहतमा रहेको वन अधिकारलाई कटौती गरेपछि विभिन्न प्रदेश सरकारका जिम्मेवार सदस्यहरुले प्रदेश नं। २ का सरकारलाई सर्वोच्चमा रिट दायरको लागि अनुरोध गरिएको थियो । ६ वटा प्रदेशमा संघीय सरकार निकटका दलहरुको सरकार भएकोले आफ्नै सरकारको विरोध गर्न नसक्ने भएपछि प्रदेश नं. २ का सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । प्रदेश नं. २ मा समाजवादी र राजपाको सँयुक्त सरकार रहेको छ जो की केन्द्र सरकारसँग सधैं ओभरटेक गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद, केन्द्र सरकार र वन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरिएको रिटमा मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म ऐन कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ । रिटको ६ मंसिरमा संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ । यसअघि सागरनाथ वन परियोजनाबारे केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध पनि प्रदेश २ सरकारले अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३२ ले स्पष्ट रुपमा ‘संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेपनि दि टिम्बर कर्पाेरेसन अफ नेपालमा मर्ज गर्दा कुनै समन्वय नगरेको जिकिरगर्दै सागरनाथ वनबारे दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ, - “यो प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप हो ।” प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्स्तरीय २०७५ साल फागुन २४ गतेको बैठकले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत राख्ने निर्णयगर्दै गत आर्थिक वर्षमै यसको संरक्षणका लागि १ करोड प्रदान गरेको र चालू आबमा पनि एक करोड विनियोजन गरेको जिकिर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाण्डु नेपाल सरककार वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरबार, दि टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपाल बबरमहल काठमाण्डु र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डुलाई विपक्षी बनाइएको छ । संघीय सरकारले डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत राखेपनि जिल्ला वन अधिकृतलाई आफ्नै मातहत लगेको छ ।

वन ऐन २०७६ राष्ट्रपतिबाट गत असोज २७ गतेमै प्रमाणिकरण भईसकेको छ । वनमा प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गरेकोप्रति प्रदेश सरकारका जिम्मेवार सदस्यहरुले भित्रैभित्र आपत्ति जनाएपनि आफ्नै सरकार विरुद्ध खुलेर विरोध गर्न सकेको छैनन् ।

वन ऐन २०७६ मा संघीय सरकारले प्रदेशको मातहत हुने वनमा पनी हस्तक्षेप गर्दै प्रदेश सरकारको अधिकार कटौति गरेपछि अधिकार फिर्ताको लागि वन ऐन संशोधन हेतु सर्वोच्चमा ऐन उपर रिट निवेदन दायर गरिने बुझिएको छ । वन ऐनमा पनि संघीय सरकारले अधिकार कटौति गरेपछि प्रदेश नं. २ का सरकारले त्यतिबेला देखि नै विरोध गर्दै आएको छ ।