जनकनन्दिनी गाउँपालिकामा वृद्धहरुको धर्ना

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका कार्यालयमा स्थानीय वृद्धहरु धर्ना दिएका छन् ।

विगित ७ महिनादेखि समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरेको भन्दै जेष्ठ नागरिकहरुले २ घण्टा कार्यालयमै धर्ना दिएका हुन् । बुधबार दिउँसो समाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि गाउँपालिका कार्यालय गएका वृद्धहरुले कुनै कार्यालयमा कर्मचारी नदेखेपछि धर्नामा बसेको जनाइएको छ । गाउँपालिकाका जेष्ठ नागरिक, अपाँग, वृद्ध, एकल महिलाको लागि सरकारले दिएको समाजिक सुरक्षा भत्ता लामो समयदेखि वितरण नगरेको भन्दै उनीहरु धर्ना दिन बाध्य भएको बताएका छन् ।

ठुलो चाडपर्वहरु समेत आईसकेपनि गाउँपालिकाकाको कर्मचारीहरुको नियमति अनुपस्थितिको कारण जेष्ठ नागरिकहरुले समाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित भएको आरोप लगाइएको छ । उनीहरुले गाउँपालिकाको कर्मचारीले समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण अनियमित गरेको भन्दै धर्नाको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

यता, गाउँपालिकाकी उपप्रमुख भारती कार्कीले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरबाट समाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नियमित रुपमा पटक पटक ताकेदा गरेपनि समयमा समाजिक सुरक्षा भत्ता नहालेपछि वितरणमा समस्या भएको दाबी गरिन् । "गाउँपालिकाका केही वृद्ध बाआमालाई राजनीतिक दृष्टिकोणले विपक्षीले उक्साएर पठाएको थियो, उहाँहरुको लागि हामी आफैं नियमिति प्रयासमा छौं, १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ समाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि आवश्यक भएकामा कोलेनिका ले मात्र ८२ लाख रुपैयाँ हालेपछि २ महिनाको जति मात्रै पुग्ने भएपछि कसरी हाल्ने ?" - उनले प्रश्न गरिन ।

गाउँपालिकाको कर्मचारीलाई समाजिक सुरक्षा भत्ताबारे सोध्दा समाजिक सुरक्षाभत्ता नआएकोले वितरण गरिएको जवाफ पाएको वृद्धहरु बताएका छन् । यता, उपप्रमुख कार्कीले कोलनिकाबाट माग गरिएको समाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँपालिकाको खातामा आएलगत्तै वितरण गर्ने बताइन् । पटक पटक माग गरेपनि कोलेनिकाको सफ्टवेयरमा आएको समस्याका कारण खातामा रकम नआएको उनले दाबी गरिन् । उनले सबैलाई बोलाएर खातामा रकम नआएको प्रमाण देखाएपनि राजनीतिक उक्साहटमा धर्ना दिएको बताइन् । "खातामा रकम आएलगत्तै वितरण हुनेछ" - उनले भनिन् ।

यता, गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अयोधी दासले समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ढिलाई भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले पनि सफ्टवेयरमा आएको समस्याका कारण समयमै यस आर्थिक वर्षको लागि समाजिक सुरक्षा भत्ता कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट माग नगर्न नसकेको स्वीकारे । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पनि ३ महिनाको बाँकी रहेको जनाउँदै चालु आर्थिक वर्षको लागि एक चौमासिक गरी ७ महिनादेखि समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नभएको बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा समाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि समयमै कर्मचारीले रकम माग नगरेपछि वृद्धहरुले समाजिक सुरक्षाभत्ताबाट बञ्चित भएको बुझिएको छ । कर्मचारीहरुको ढिलासुस्ती र लापरवाहीको कारण जेष्ठ नागरिकहरु धर्नामा बस्न बाध्य भएको बताइएको छ ।