बाढीपीडितको सहयोगमा अनेरास्ववियु, सिरहाबाट राहत सामग्रीसहित टोली रसुवातर्फ

न्यूज ब्यूरो, महोत्तरी । महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–३ बन्चटोलवामा मन्दिर निर्माणको विषयले अहिले जातीय विभेददेखि सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग र सरकारी बजेट विनियोजनसम्मका गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

दलित समुदायले पुस्तौँदेखि पूजा गर्दै आएको चम्पा देवीमाईको मन्दिर निर्माण गर्न खोज्दा गाउँपालिकाले रोक लगाएको आरोप लगाएको छ । तर, सोही क्षेत्रमा हलुवाई समुदायले पूजा गर्ने गणिनाथ भगवान गोविन्दको मन्दिर निर्माण गर्न अनुमति दिइएको र त्यसका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट लाखौँ रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन भएको स्थानीयको दाबी छ ।

यही कारण स्थानीय दलित समुदायले गाउँपालिका अध्यक्ष रामजानकी यादवमाथि ‘दुई समुदायबीच फरक व्यवहार’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजेश दास, गणेश दास तत्मा, रामनाथ पासवान र भोला दासलगायतले चम्पा देवीमाईको मन्दिर निर्माण रोकिएको विषयमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार चम्पा देवीमाईको पूजा दलित समुदायले पुस्तौँदेखि गर्दै आएको छ । सोही परम्परालाई निरन्तरता दिन पोखरीको डिल क्षेत्रमा मन्दिर निर्माण गर्न खोज्दा गाउँपालिकाले कानुनी प्रावधान देखाउँदै रोक लगाएको उनीहरूको आरोप छ ।

तर, स्थानीयको दाबीअनुसार त्यही क्षेत्रमा गणिनाथ भगवान गोविन्दको मन्दिर निर्माण गर्न भने अनुमति दिइएको छ । उक्त मन्दिरका लागि गाउँपालिकाले लगातार दुई आर्थिक वर्षमा प्रतिवर्ष १० लाख रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराएको र प्रदेश सरकारले समेत गत वर्ष २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसले स्थानीयस्तरमा एउटा प्रश्न खडा गरेको छ– यदि उक्त क्षेत्र सार्वजनिक वा पैनी क्षेत्र भएकै कारण मन्दिर निर्माण गर्न कानुनी रूपमा नमिल्ने हो भने त्यहाँ पहिल्यै निर्माण गरिएको मन्दिरमा यही मापदण्ड किन लागू भएन ?

दलित समुदायका प्रतिनिधि राजेश दासले यही प्रश्न उठाउँदै एउटै स्थानमा फरक समुदायका लागि फरक व्यवहार स्वीकार्य नहुने बताए ।

गणेश दास तत्माले पनि कानुनको आधारमा आफूहरूलाई रोकिएको अवस्थामा सोही कानुनी मापदण्डअनुसार अन्य संरचनाको समेत छानबिन हुनुपर्ने माग गरे ।

मन्दिर निर्माणकै विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा कुटपिटसमेत भएको उनीहरूको आरोप छ । कुटपिटमा एक व्यक्तिको नाकको हड्डी भाँचिएको दाबी गर्दै उनीहरूले उपचारसम्बन्धी कागजात हुँदाहुँदै प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

स्थानीय दलित समुदायले गाउँपालिका अध्यक्षसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार गाउँपालिकाबाट मन्दिर निर्माण रोकिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष समेत पुगेका थिए । तर, त्यहाँबाट पनि मन्दिर निर्माण नगर्न भनिएको उनीहरूको आरोप छ ।

भदौ १६ गते भएको छलफलमा आफूहरूलाई मन्दिर अन्यत्र सार्न दबाब दिइएको र मुद्दा अघि बढाए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको उनीहरूले बताएका छन् ।

जातीय विभेद, कुटपिट र धम्कीको आरोप लगाउँदै स्थानीय दलित समुदायले राष्ट्रिय दलित आयोगसँग घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

अध्यक्ष यादवले भने ‘विभेद होइन, विवाद रोक्न मन्दिर निर्माण रोकेको हुँ’ भनेका छन् । 

गाउँपालिका अध्यक्ष रामजानकी यादवले भने आफूले दलित समुदायमाथि कुनै किसिमको जातीय विभेद नगरेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार चम्पा देवीमाईको मन्दिर निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको स्थानमा यसअघि नै हलुवाई समुदायको गणिनाथ मन्दिर रहेको छ । नयाँ मन्दिर उक्त संरचनाबाट करिब १० फिटको दूरीमा निर्माण गर्न खोजिएको र एउटै स्थानमा दुईवटा मन्दिर निर्माण गर्दा पुरानो विवाद थप चर्किन सक्ने भएकाले निर्माण रोकिएको उनको दाबी छ ।

अध्यक्ष यादवले दलित समुदायका लागि वैकल्पिक स्थानमा भूइयाँ महाराजको मन्दिर निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै बजेटको व्यवस्था गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।

तर, प्रस्तावित स्थानमै मन्दिर बनाउनुपर्ने अडानका कारण विवाद बढेको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रन नदिन दुवै पक्षलाई सम्झाउने प्रयास गरेको भन्दै अध्यक्ष यादवले घटनालाई जातीय विभेदको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित नभएको बताएका छन् ।