कांग्रेस विशेष महाधिवेशन विवाद : सर्वोच्चले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्न दियो अनुमति

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आधिकारिकतासम्बन्धी यसअघि गरेको आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले गत वैशाख ४ गते भएको संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका निर्णय सामान्यतः अन्तिम मानिने भए पनि फैसला भएपछि त्यसमा तात्विक प्रभाव पार्ने नयाँ प्रमाण फेला परेमा वा स्थापित न्यायिक सिद्धान्तविपरीत निर्णय भएको देखिएमा पुनरावलोकनको कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले निर्वाचन आयोगको निर्णय तथा त्यसलाई सदर गरेको सर्वोच्चको वैशाख ४ गतेको फैसला कानुन र न्यायिक सिद्धान्तअनुसार नभएको दाबी गर्दै बदर गर्न माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चको तीन सदस्यीय इजलासले करिब डेढ दशकअघि स्थापित दुई वटा नजिरलाई आधार मान्दै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो । इजलासले निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा पालना गरेको वा नगरेको विषय गम्भीर कानुनी प्रश्न रहेको ठहर गर्दै मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।

अब सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइमार्फत यसअघि भएको फैसला यथावत् राख्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।