महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउन माग

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनमार्फत बनेको बलियो सरकारले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने माग उठेको छ । शुक्रबार सञ्चारिका समूह नेपालको आयोजनामा  र युनफपियको सहयोगमा ‘लैङगिक समानता प्रवद्र्धन तथा लैङगिक हिंसा अन्त्यका लागि आगामी रणनीतिक विषयमा अन्तक्रिर्या’ कार्यक्रममा युवा नेतृत्वले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएर विश्वमा नमुना पेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति महिलाविरुद्धको विभेद उन्मूलन कमिटी (सीड) का सदस्यमा वन्दना राणाले नेपालको जेन–जी आन्दोलनले विश्वको ध्यानकेन्द्रित गरेको बताइन् । उनले कार्यक्रममा भनिन्, ‘अन्य देशमा जेन–जी आन्दोलन असफल भयो । तर नेपालमा सफल मात्रै भएन । सरकार ढालेरै आफूले नेतृत्व लियो । यति बलियो नेतृत्वले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ ।’

उनले नेपाललाई ‘ग्लोबल रेकर्ड’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै, महिलामाथि हुने हिंसा डिजिटलमा रुपान्तरण भएको समयमा सामाजिक सञ्जालको नियमनमा पत्रकार, वकिल र नागरिक समाजले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले लैङगिक हिंसामा मुख्य यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यको विषयमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले राज्यलाई जनसंख्या बढाउन र घटाउन आवश्यक परेमा महिलाकै प्रयोग हुने गरेको बताएका छन्, ‘कति जना बच्चा पाउने महिलाको इच्छाको कुरा हो । तर सरकारले नै जनसंख्या आवश्यक पर्दा र नपर्दा महिलामाथि विभिन्न नीति नियम लागू गरेको देखिन्छ । महिलामाथि राज्यले नै हिंसा गरिरहेको छ । 

नेपाल प्रहरीको तथ्याकं अनुसार ९१ प्रतिशत हिंसा चिनजानकै व्यक्तिबाट हुने गरेको छ । नेपालमा हुने कूल हिंसाको आधारमा २९ प्रतिशत लैङगिक हिंसा हुने गरेको छ । त्यसैगरी श्रेष्ठले नेपालमा अझैपनि गोप्य रुपमा ‘सरोगेट’ हुने गरेको खुलासा गरे । जसले महिलाको प्रजनन् अधिकारमाथि अर्को समूहले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी ‘लिभिङ टुगेदर’ को सम्बन्धमा पनि महिलाहरु अत्यधिक शोषणमा परेका कारण कानूनी जटिलतालाई सम्बानेधन गर्नुपर्ने माग गरे । 

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङगानाले नेपालमा महिलाको लागि प्रशस्त कानून बनेको भएपनि न्याइको पहूँचमा पीडित पुग नसकेको गुनासो गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘कानूनको जटिलताको कारण महिलाहरु अदालत त परै जावोस् । पीडित प्रहरीकोमा उजुरी दिनसमेत पुग्न सकेका छैनन् । ठुला-ठुला अपराधमा पनि महिलाहरु मेलमिलाप गर्न बाध्य छन् । यो सबै कानूनी साक्षरताको अभाव हो ।’