न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । धनुषा जिल्लाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका विकास, सुशासन र समावेशी योजनाको कार्यान्वयनतर्फ उल्लेखनीय रफ्तार लिँदै अघि बढिरहेको छ। गाउँपालिकाको १४औँ गाउँसभा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँगै चालु आर्थिक वर्षका लागि दिगो विकास, पूर्वाधार विस्तार र जनसेवा सुधारका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू पारित भएका छन्।
गाउँसभामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइ जस्ता आधारभूत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै योजनाहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। विशेषगरी ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, स्वास्थ्य चौकीहरूको सेवा विस्तार तथा किसानमैत्री कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
स्थानीय तहको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न बजेट तथा कार्यक्रमहरू जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागितामा छलफल गरी पारित गरिएको जनाइएको छ। यसले स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
गाउँपालिकाले महिला सशक्तीकरण, युवामुखी कार्यक्रम तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय पहल गर्दै आएको छ। यससँगै सामाजिक समावेशिता र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले गाउँपालिकाले लिएको विकासमुखी गति र पारदर्शी कार्यशैलीप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा गरेका छन्।
१४औँ गाउँसभाबाट पारित योजनाहरूको कार्यान्वयनसँगै जनकनन्दिनी गाउँपालिका लाई समृद्ध, सुशासित र दिगो विकासको नमूना स्थानीय तहका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला सहगलको अध्यक्षता तथा गाउँपालिका अध्यक्ष दिपिनदेव यादवको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न १४औँ गाउँसभाबाट जनमुखी योजनाहरु सँचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सँतोष कुमार शर्माको विशिष्ट आतिथ्यमा सम्पन्न गाउँसभामा गाउँपालिकाका कर्मचारीहरु, जनप्रतिनीधिहरुले सर्वसम्मत विकास निर्माणको लागि ऐक्यवद्धता जनाए ।
गाउँपालिकाले गत बर्षको असारमै १३औँ गाउँसभा सम्पन्न गरेको थियो । सरकारले तोकेको समयमै गाउँसभा सम्पन्न गर्ने स्थानीय तहमध्ये एक हुन् ।
बोर्डिँग स्कूलहरुले कानुन विपरित लिएको शुल्क (फी) फिर्ता गराउन निर्देशन
- २०८३ बैशाख १७ बिहीबार
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । शिक्षा मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र निर्देशिकाले तोकेको बाहेक अन्य शुल्क फिर्ता गराउन सबै पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको हो । नयाँ शैक्षिक सत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना
पूरा पढ्नुहोस्







