गोजी भर्न मेयर यादवको 'आसेपासे भर्ना' को दाउ, मेयर र वडाध्यक्षहरुबीच 'करार कर्मचारी' को भागबण्डा

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । केन्द्र सरकारले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी भर्तीमा कडा नीति अख्तियार गरिरहेको सन्दर्भमा धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाले भने ठूलो संख्यामा अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ।

नगरपालिकाको कार्यकालको अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दै विभिन्न ३४ पदका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरिएको हो।

नगर प्रमुख दिनेश प्रसाद यादवले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट खटाइएका अधिकृतहरूलाई उपेक्षा गर्दै आयुर्वेद शाखाका सातौं तहका कर्मचारी अनिल कुमार झालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सुम्पेर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको गम्भीर आरोप लागेको छ।

स्रोतहरूका अनुसार नगर प्रहरीदेखि कम्प्युटर अपरेटरसम्मका पदहरूमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्षहरूबीच भागबन्डा मिलाइएको छ।

यद्यपि, सहिदनगर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल कुमार झाले जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्न कर्मचारी माग गरिएको दाबी गरेका छन्।

‘नगर प्रहरीलगायत अत्यावश्यक जनशक्ति अभाव भएकाले मात्र यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्नुको मुख्य कारण आवश्यकता नै हो,’ झाले भने, ‘केही माग त अघिल्लो सरकारकै पालादेखि रहेका थिए। यदि केन्द्रीय सरकारले तत्काल करार कर्मचारी नियुक्ति रोक्ने निर्णय गर्छ भने हामी पनि यी सबै प्रक्रिया होल्डमा राख्छौं र नयाँ सरकारको नीतिअनुसार नै अघि बढ्छौं।’

केही दिनअघि मात्र गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश तहमा भइरहेको मनोमानी तथा अव्यवस्थित कर्मचारी भर्तीलाई रोक्ने स्पष्ट नीति लिएको छ। स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर अस्थायी, करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न नपाइने र सार्वजनिक कोषमा थप आर्थिक दबाब पार्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको अडान छ।

सहिदनगर नगरपालिकाले गत माघ १० गते ९ जना नगर प्रहरी, चैत ३ गते माध्यमिक शिक्षक २, लेखापाल १, बाल विकास शिक्षक ४ र कार्यालय सहयोगी ६ जना गरी कुल २२ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि चैत १२ गते थप ३ जना कार्यालय सहयोगी, १ जना मेस्त्री, १ जना सवारी चालक र ९ जना कम्प्युटर अपरेटरसहित १४ पदमा विज्ञापन खुलाइएको थियो।

यीमध्ये नगर प्रहरीतर्फ पहिलो चरणको शारीरिक परीक्षण सम्पन्न भई चैत ३० गते १७ जना सफल उम्मेदवारको सूची प्रकाशित भइसकेको छ। स्रोतका अनुसार उक्त सूचीमा ६ जना नगर प्रमुख यादवकै वडाका उम्मेदवार रहेका छन्।

त्यस्तै, ९ वटा वडाका लागि माग गरिएका ९ जना कम्प्युटर अपरेटरमा वडाध्यक्षहरूकै सिफारिसअनुसार नियुक्ति दिने र सोही वडामा खटाउने भित्री सहमति भएको स्रोतले दाबी गरेको छ।

जनआन्दोलनका कारण सन् २०२५ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भने आगामी २०२७ जेठभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

हालका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल करिब एक वर्ष मात्र बाँकी रहेको र निर्वाचनको करिब छ महिनाअघि आचारसंहिता लागू हुने भएकाले कार्यकालको अन्तिम घडीमा गरिएको यस्तो व्यापक भर्ना प्रक्रिया विवादको घेरामा परेको छ।