न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । शिक्षा मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र निर्देशिकाले तोकेको बाहेक अन्य शुल्क फिर्ता गराउन सबै पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
नयाँ शैक्षिक सत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन गराउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विज्ञप्ति निकालेर शैक्षिकसत्र शुरु भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गराउन तथा शुल्क मापदण्ड विपरीत शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउन र गैह्रकानुनीरुपमा लिइएको पाइए शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई कारवाही हुन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको गएको शुक्रबारको आदेशको उल्लङ्घन गरी शैक्षिकसत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने कार्य पनि दण्डनीय हुनेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।
आउँदो वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुँदैछ ।
पश्चिम बंगालमा ममताको राजनीतिक किल्ला ध्वस्त, मोदीलाई प्रचण्ड बहुमत, उत्तर प्रदेशमा के पर्ला असर ?
- २०८२ चैत २३ सोमबार
न्यूज ब्यूरो, भारत । पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनको नतिजाले भारतीय राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। यस नतिजाको प्रत्यक्ष प्रभाव अब उत्तर प्रदेशको २०२७ विधानसभा चुनावमा देखिन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले
पूरा पढ्नुहोस्





