क्रसर व्यवसायीबाट सिधै साँसद बनेका महतोलाई अवैद्य उत्खननको बारेमा प्रश्न गर्दा पत्रकारलाई थर्काए

न्यूज ब्यूरो, जलेश्वर । महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद महतोले सार्वजनिक कार्यक्रममा पत्रकारहरूप्रति दिएको अपमानजनक अभिव्यक्तिले गम्भीर विवाद सिर्जना गरेको छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी आएको उक्त अभिव्यक्तिले व्यापक आलोचना निम्त्याएको छ।

गौशाला नगरपालिका–३ स्थित निगौल गाई गौशालामा शुक्रबार दिउँसो सम्पन्न निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूले निर्वाचन क्षेत्रभित्र सञ्चालन भइरहेको अवैध क्रसर तथा खोला उत्खनन सम्बन्धी विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सांसद महतोले अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र अपमानजनक प्रतिक्रिया दिएका हुन्। प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा उनले “पहिले स्वतन्त्र नागरिक भएर आउनुस अनि मात्र प्रश्न गर्नुस, मिडिया भनेको आफ्नो स्वतन्त्रता अपनाउनुस, तपाईं नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ भने नागरिक भएर आउनुस अनि मात्र प्रश्न गर्न आउनुस” भन्दै पत्रकारहरूमाथि होच्याउने शैलीमा अभिव्यक्ति दिएका थिए।

लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म भनेकै जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउनु हो, जसमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका केन्द्रीय हुन्छ। तर, जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि स्वयंले सञ्चारकर्मीमाथि प्रश्न उठाउने अधिकारमाथि नै प्रश्न खडा गर्नु अत्यन्तै आपत्तिजनक मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथिको ठाडो आक्रमण रहेको पत्रकारहरुको अभिव्यक्ति हो ।

कान्तिपुर टेलिभिजनका पत्रकार विकास ठाकुरका अनुसार, “लोकतन्त्रमा पत्रकारले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रश्न सोध्न पनि नागरिकता बोकेर जानु पर्ने हो भन्ने अनुभूति भयो।” उनले थपे, “क्रसर र खोला उत्खननको विषयमा प्रश्न सोध्नेबित्तिकै उहाँले ‘तपाईं कुन मिडियाको हो’ भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो, तर मुख्य विषयमा जवाफ दिनबाट पन्छिनुभयो। यो व्यवहार पूर्ण रूपमा गैरजिम्मेवार हो।”

उनको भनाइमा, “यदि एउटा सञ्चारकर्मीलाई ‘पहिले नागरिक भएर आउ’ भनिन्छ भने सर्वसाधारण नागरिकले उहाँसँग के अपेक्षा राख्ने ?”—यो प्रश्नले वर्तमान अवस्थाको गम्भीरता झल्काउँछ।

सांसद महतोको विगत पनि विवादरहित छैन। उनी यसअघि क्रसर व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्ति हुन्। गौशाला नगरकार्यपालिकाको २०८२ जेठ २३ गतेको निर्णयअनुसार, उनकी श्रीमतीको नाममा दर्ता रहेको शिवम गिटी तथा बालुवा वासिङ सेन्टरले गौशाला नगरपालिका–८ भण्टावारी नजिकैको खोलाबाट दुई लाख २५ हजार घनमिटर अवैध उत्खनन गरेको पुष्टि भएको थियो। सोही आधारमा मूल्य अभिवृद्धिकर सहित करिब चार करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना असुल गर्ने निर्णय गरिएको थियो भने उक्त फर्मको स्थानीय व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र समेत रद्द गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो।

यस्तो गम्भीर आरोप र प्रमाणसहितको विषयमा जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न सोधिनु स्वाभाविक र आवश्यक हो। तर, त्यसको जवाफ दिनुको सट्टा पत्रकारमाथि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनु र अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्नुले उत्तरदायित्वबाट भाग्ने प्रवृत्ति प्रष्ट देखिन्छ।

यस घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाले पनि कडा आपत्ति जनाएको छ। शाखा अध्यक्ष महेशकुमार दासका अनुसार, “जननिर्वाचित प्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा सदस्यजस्तो गरिमामय पदमा बसेर प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा अपमानजनक अभिव्यक्ति दिनु अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र निन्दनीय कार्य हो।”

सत्तामा पुगेपछि जवाफदेहिताबाट पन्छिने, आलोचनालाई दबाउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति अझै जिउँदै छ। जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले जनतासँगै सञ्चारमाध्यमप्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने न्यूनतम नैतिकता समेत उल्लंघन हुनु चिन्ताजनक रहेको स्थानीयहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

जनप्रतिनिधिले नै प्रश्न सहन नसक्ने हो भने लोकतन्त्रको औचित्य के रहन्छ ? पत्रकारलाई अपमान गरेर होइन, तथ्यसहित जवाफ दिएर मात्र विश्वास जित्न सकिन्छ। अन्यथा, यस्ता अभिव्यक्तिहरूले केवल अविश्वास, आक्रोश र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति वितृष्णा मात्र बढाउनेछ भन्दै पत्रकारहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।