मेयर र उपमेयरबीचको विवादले मधेश प्रदेशका यी २० पालिकाले ल्याउन सकेनन बजेट

न्यूज ब्यूरो, २५ साउन । स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधिहरु बीच नै सामञ्जस्यताको अभावले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्धारित समयमा आउन सकेको छैन । यस क्रममा मधेश प्रदेशका १ सय ३६ वटा पालिकामध्ये २० स्थानीय तहले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्धारित समयमा ल्याउन सकेको छैन । अधिकांश पालिकामा मेयर–उपमेयर बीचको द्वन्द्व र राजनीतिक स्वार्थका कारण पनि निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

धनुषाको १८ स्थानीय तहमध्ये सात वटा पालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन । प्रमुख र उपप्रमुख विवादले धनुषाको धनौजी गाउँपालिका, मिथिला नगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका, नगराईन नगरपालिका, कमला नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । 

त्यस्तै महोत्तरीका १५ वटा स्थानीय तहमध्ये जलेश्वर नगरपालिका बाहेक अन्य १४ वटा पालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जलेश्वर नगरपालिकामा पनि मेयर र उपमेयरबीचको शक्ति संघर्षले नगरसभा रोकिएको छ । 

मधेश प्रदेशको सिरहाका १७ स्थानीय तहमध्ये १६ वटा स्थानीय तहले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । मेयरले समय नदिँदा सिरहा नगरपालिकाको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेन ।

बाराको १६ वटा स्थानीय तहमध्ये २ वटा पालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छैन । जीतपुरसिमरा उपमहानगर र निजगढ नगरपालिकाले मेयर–उपमेयरको विवादका कारण बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।

त्यस्तै, सप्तरीका १३ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याएका छैनन् । सप्तरीका ४ पालिकाले अझै नगर–गाउँ सभाका लागि प्रक्रिया नै थालेका छैनन् । ९ वटा स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै राजविराज नगरपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका र अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकाले पनि बजेट प्रभावित हु ँदै आएको छ । अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकामा गाउँसभा बोलाउँदा पनि सभाका सदस्य नै उपस्थित हुन नचाहेको बताइएको छ । त्यस्तै खडक नगरापालिका र शम्भुनाथ नगरपालिका तथा तिरहुत, महादेवा, विष्णुपुर र छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा केही दिनअघि नै सभा उद्घाटन गरेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि बजेट ल्याउन भने सकेको छैन ।

त्यस्तै रौतहटको १८ स्थानीय तहमध्ये १३ वटा पालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । ५ वटा देवाही गोनाही, बृन्दावन, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र यमुनामाई र दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा पनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनमा अन्योलता कायमै छ । 

सर्लाहीको २० वटा पालिकामध्ये पर्सा गाउँपालिकाले भने बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । पर्सा जिल्लाका १४ स्थानीय तहमध्ये चार वटाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । पर्साको ठोरी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि बजेट ल्याउन नसकेको अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै, धोबिनी गाउँपालिकाले बहुमत नपुगेको भन्दै नगरसभा स्थगित गरेको छ । विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका र छिपहरमाई गाउँपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नल्याउँदा कार्यालयको कामकाजसमेत प्रभावित भएको छ । 

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गरेको अधारमा अनुदान दिने गरेको हुनाले खर्च गर्न नसक्दा विवादित पालिकाहरू कटौतीमा पर्ने र तीनको बजेटको अकार घट्ने देखिन्छ । सत्तागठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको विवादका कारण पनि धनुषाको नगराइन नगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका र मिथिला नगरपालिकामा निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेको छैन । 

जनप्रतिनिधिहरु बीचमै रहेको विवाद सुल्झाउनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले स्थानीयस्तरमा गठन गरेको संयन्त्रले समेत काम गर्नुभन्दा आरोप प्रत्यारोपकै सेरोफेरोमा अल्झेको देखिन्छ । तीन पालिकामा मेयर र उपमेयर बीचको विवाद पार्टीमा गएपछि समस्या समाधान गर्नका लागि तीन÷तीन सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको थियो । तर सो समिति पनि एकले अर्कालाई दोष लगाउन थालेपछि अवस्था लथालिंग रहेको छ । तर एमाले धनुषाकी इन्चार्जसमेत रहेकी नेतृ जुलीकुमारी महतो महासेठले आफूहरु समस्या समाधानका लागि अग्रसर रहे पनि कांग्रेसले जथाभावी रुपमा अपमानित गर्ने र जनताको काम गर्नै नचाहेको आरोप लगाइन् । तर नेपाली कांग्रेस धनुषाका सभापति योगेन्द्र पँजियारले नगराइन नगरपालिकालाई लक्षित गरी एमालेले राजनीतिक गर्न खोज्दा प्रभावित भएको बताए ।

उनले नेतृ जुली महतोको स्वार्थका कारण नगरसभा हुन नसकेको आरोप लगाए । मेयर–उपमेयरको टकरावको कारण चालु आर्थिक वर्षको योजना मात्रै प्रभावित भएको छैन, आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । आजको जनकपुरटुडेमा समाचार प्रकाशित छ ।