मधेशका कर्मचारीहितको लागि सभामुखलाई एकिकृत कर्मचारी सँगठनको सुझाव

न्यूज ब्यूरो, जनकपुधाम । कर्मचारी हकहितको लागि गठन गरिएको सरकारी कर्मचारीहरुको सँगठन एकिकृत सरकारी कर्मचारी सँगठन नेपालले मधेश प्रदेशका सभामुखलाई सुझाव दिएको छ । 

आईतबार मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई कर्मचारी युनियनले संघीयताको सात बर्षमा समेत कर्मचारीहरु हकहितमा अझै झुकाव नदेखिएको भन्दै विभिन्न सुझाव विद्येयकमा राख्न माग गरेको हो । 

मधेश सरकारले ल्याउन लागेको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक २०८० मा कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, काम छिटो छरितो रुपमा सम्पादन गर्नको लागि विभिन्न सुझावहरु दिएको हो । 

सँगठनका मधेस प्रदेश ममिला सभापति रतनेशवर लाल गोइत र मधेस प्रदेश सभा मुख रामचन्द्र मण्डल र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका सह केन्द्रिय अध्यक्ष सरन गुरुङ, अध्यक्ष तुलाकृष्ण गोईत र महासचिव सुरेश कुमार रोहिताले सँयुक्त रुपमा दिएको सुझावलाई विद्येयकमा समावेश गर्न माग गरेको हो । 

प्रदेश र स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वृतिविकास, सेवाको सुरक्षा, सरुवा प्रणाली जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सरकार तथा प्रदेश सभा साकारात्मक भई कर्मचारीको जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति समेत उत्प्रेरित गराउँदै सेवा प्रवाहलाई सुदृढ, पारदर्शी एवम प्रभावकारिताका साथ समय सापेक्ष अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । 

संघीयता कार्यान्वयनको सातौ वर्ष वितिसक्दा पनि प्रशासनिक सँघीयता हालसम्म कायम गर्न नसकेको भन्दै मधेश सरकारले बनाउन लागेको विद्येयकमा यसलाई प्राथमिकताको साथ राख्न अनुरोध गरेको हो । 

“सार्वजनिक सेवा प्रबाह छिटो, छरितो, मितव्ययी, चुस्त, दुरस्त, भरपर्दो एवं नागरिकमैत्री हुन सकिरहेको छैन । मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेश सभा समक्ष प्राप्त गरेको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०८० का सम्वन्धमा हाम्रो संगठनको तर्फबाट देहाय बमोजिमका सुझावहरु सम्बोधनका लागि माननीय सभापती ज्यू एवं समिति समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।”– ज्ञापनमा उल्लेख छ ।