मधेश प्रदेशको जनलोकपाल आयोग खारेज गर्ने मुख्यमन्त्रीको सँकेत

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशमा सुशासन स्थापनाका लागि गठन गरिएको जनलोकपाल आयोग खारेज गर्ने संकेत दिएका छन् ।

जनकपुरधाममा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्व सरकारले बुधबारएक वर्षको अवधिमा सम्पन्न गरेका प्रमुख कार्यहरु सार्वजनिकीकरणका लागि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री यादवले जनलोकपाल आयोग प्रदेशमा पारदर्शीता र सुशासनका लागि गरेको प्रभावकारी कामकारवाहीको समीक्षा गरेर केहीदिनमै यसको निर्णय लिने बताए ।

उनले यस आयोगले प्रदेश सरकारका लागि कामकाज गर्न नसकेकाले यसको आवश्यक समीक्षासंगै खारेजीसम्म हुनसक्ने सम्भावनासमेत व्यक्त गरे । प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रदेशको कामकारवाहीका लागि अझै पनि एक हजार ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

प्रादेशिक सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि गरेको प्रतिवद्धता स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले सो प्रतिवद्धता पूरा गर्ने अठोटका साथ सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरु निर्धारण गरी कामकारबाही अघि बढाइरहेको बताए । उनले प्रदेशको नामकरण र प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको सम्झना स्वरुप सरकारले मधेश स्वाभिमान दिवस घोषणा गरेको समेत बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि मधेश सरकारले गठबन्धन दलको तर्फबाट संघीय सरकारलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश प्रहरी समायोजनको कानुन कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई दबाब सृजना गरेको उनले बताए ।

एक वर्षमा ९ वटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको र यस अवधिमा ३ वटा ऐन, २ वटा नियमावली, ७ वटा कार्यविधि र ३ वटा निर्देशिका निर्माण भएको छ भने ३ वटा विधेयकको तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत प्रदान गरी यसको कार्यान्वयनबाट प्रदेशमा कानुनी शासन स्थापना भइ सुशासन कायम हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।