'तिन तलाक' मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति मुस्लिम धर्मगुरुको विरोध

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सर्वोच्च आदालतले तीन तालको विषयमा गरेको फैसलाप्रति मुस्लिम धर्मगुरुहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति अनुसार जीवनयापन गर्न अधिकार दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुस्लिम समुदायले अवलम्वन गरेको धर्म संस्कृतिमा अवरोध सिर्जना भएको मुस्लिम धर्मगुरुको भनाइ छ ।

काजिये नेपाल मोफ्ती उसमान बरकातीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत तीन तलाकको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले परापूर्वकालदेखि मुस्लिम समुदायले अवलम्वन गरेको धर्म संस्कृतिमा अवरोध र मुस्लिम समुदायको भावनालाई आघात पुर्याएको बताए ।

गत २६ चैत २०७९ सालमा सर्वोच्च अदालतले तीन तलाकलाई कानुनी मान्यता नदिने भनेर फैसला गरेको थियो । तलाक सम्बन्धी कानुन इस्लाम धर्मको संशोधन नहुने कानुन भित्र पर्छ, मोफ्ती बरकातीले भने,‘ मन नमिल्ने श्रीमान श्रीमतीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछ, यसलाई दुनियाका कानुनले मान्यता दिएको छ ।

“इस्लामले पनि मन नमिलेको खण्डमा श्रीमानले श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद (तलाक) गर्न पाउँछ, मुस्लिम महिलाले पनि श्रीमानसँग खुल्ला लिने वा काजी मार्फत सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिनेसमेत प्रावधान पनि छ । यो कुनै नयाँ नियम होईन, यो परम्परादेखि हुँदै आएको छ । तर मुस्लिम समुदायको धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको विषयमा अदालतले फैसला दिनु उचित होईन ।’ तीन तलाकको पक्षमा आफूहरु पनि नरहेको बताउँदै मोफ्ती बरकातीले भने,‘ तीन तलाकलाई हामीले पनि निरुत्साहित गर्दै आएका छौ । एकै पटक तीन तलाक दिन इस्लामले पनि भनेको छैन । तर कसैले दिएको खण्डमा तो तलाक नै हुने इस्लामिक कानुनले भन्छ । त्यसकारण यसमा अदालतले आफ्नो फैसलामा पुनः विचार गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले तलाक सम्बन्धी गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो ।

छिमेकी राष्ट्र भारत र मुस्लिम कानुन लागु भएका कतिपय देशमा समेत ‘तीन तलाक’लाई मान्यता नदिइएको भन्दै नेपालको हकमा पनि स्वेच्छाचारी र एकतर्फी सम्बन्ध विच्छेदले कानुनी मान्यता नपाउने भनेर फैसलाको पूर्णपाठमा व्याख्या गरिएको छ ।