धनुषाको कमला नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले गरे निजामति सेवा दिवस बष्हिकार

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । धनुषा जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको कमला नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले निजामति सेवा दिवसलाई बहिष्कार गरेका छन् ।

नगरपालिकामा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुले संयुक्त रुपमा निजामति दिवस बहिष्कार गरेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट संघीय संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा असहमति जनाउँदै दिवस बहिष्कार गरेका हुन् ।

कमलाका कर्मचारीहरुले संघीयताको जग स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मानमर्दन हुने गरी तेस्रो दर्जाको कर्मचारीको रुपमा विभेदपूर्ण तथा संघीय कार्यालयका उपल्लो तहका सिमित कर्मचारीहरुको स्वार्थ र पदिय हितमा केन्द्रीत मस्यौदा तयार भएको आरोप लगाएका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निजामति कर्मचारीको परिभाषामा समेत नसमेटिएको अवस्थामा यस कमला नगरपालिका मातहतमा कार्यरत स्थानीय सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले बहिष्कार गर्ने निर्णय भएको कमला नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख अमित जयश्वालले जानकारी दिए ।

कर्मचारीहरुको संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा नेपालको संविधानको धारा २४३ को मर्म बमोजिम संघीय निजामति सेवा ऐन नभई एकिकृत निजामती सेवा ऐनको रुपमा जारी गर्नुपर्ने, तिनै तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सरुवा सहमितका आधारमा नभईचक्रिय प्रणालीमा हुनुपर्ने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीयसेवाकै हुनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा प्राप्त अवसर तथा वृत्ति विकास सम्बन्धमाविभेद नभई समान आकर्षणको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तिनै तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पाँच बर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीहरुलाई एक तह र १० बर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीहरुलाई दुई तह वृद्धिको व्यवस्था एकिकृत निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेको निजामति अस्पतालमा तत्कालै सबै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले सेवा लिन पाउने गरी समेट्नुपर्ने, सेवा समुहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्वार स्थानीय सेवा हुने गरी बढुवा तथा आन्तरिकरअन्तरतह प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रदेश तथा संघीय सेवामा जाने प्रावधान राखिनुपर्ने, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनुपर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था तीनै तहको एकिकृत निवृत्तिभरण कोषबाट हुनुपर्ने र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था एकिकृत निजामति सेवा ऐनमा नै उल्लेख भएको हुनुपर्ने माग ज्ञापनपत्र मार्फत गरिएको छ ।