शहिदनगरका नीजि विद्यालयका शिक्षकहरुद्धारा आन्दोलनको घोषणा

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेसंगै विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । सो विधेयक परिमार्जन गरेर मात्र संसदमा पेश गर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ ।

गत साउन १६गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । ५२ वर्षपछि संशोधन हुन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनलाई कतिले स्वागत गरेका छन् त कतिले यसलाई परिमार्जन गरेर मात्र पेश गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेपछि नीजि विद्यालयका शिक्षकहरु विरोध जनाएका छन् । नीजि विद्यालय सँचालकहरुले विद्येयकप्रति विरोध जनाउँदै परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।

सोही क्रममा बुधबार धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकाभित्र रहेको नीजि विद्यालयका सँचालकहरुले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा स्वरुप विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । सो क्रममा शहिदनगर नगरपालिकाको प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

शहिदनगर नगरपालिकाभित्र रहेको प्याबसन, एन प्याबसनसहित नीजि विद्यालय सँचालकहरुले एकजुट रुपमा नगर प्रमुख दिनेश प्रसाद यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले विद्येयकप्रति आपत्ति जनाउँदै विद्येयक परिमार्जनको माग सहित विरोध जनाएको हो ।

शहिदनगरमा प्याबसनका नगर समिति अध्यक्ष, एन प्याबसनका अध्यक्ष, नगरपालिकाभित्र सँचालनमा रहेको नीजि, बोर्डिँग स्कूलका सँचालक, शिक्षकहरुले सँयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा सार्वजनिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीसंग कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस्तै निजी विद्यालयले राष्टिय मापदण्डको अधीनमा रहेर स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन पाउनेछन् भन्ने उल्लेख छ ।

सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री नभएको बताउंछन् । केन्द्रले नै शुल्क तोक्नुपर्ने माग शिक्षकहरुले राखेका छन् । सबै पालिकामा शिक्षा बुझेका व्यीक्त नहुने भएकाले स साना विषय पनि पालिकाको जिम्मा लगाउन नहुने बताईएको छ ।

विधेयकमा कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने पनि उल्लेख छ । यस्तै विद्यालय शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी महिला, आदिवासी जनजाती, तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मधेसी, आदिवासी, जनाजताी, दलित पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुका लागि २२ प्रतिशत छुट्याइने उल्लेख गरिएको छ ।