खेल मैदानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भ्रष्टाचारी ठहर, तीन महिना जेल सजाय

न्यूज ब्यूरो, राजविराज । खेल मैदान बनाउन एक स्थानीय तहका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भ्रष्ट ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले सप्तरीको खेल मैदान मर्मतसम्भारका नाममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको अढाइ वर्षपछि यस घटनाका चारजनालाई दोषी मान्दै सजाय सुनाएको हो ।

विशेष अदालतका अनुसार यस मुद्दामा एकजनालाई जरिवाना र बाँकी तीन जनालाई जरिवाना र कैदसमेत भएको छ ।
बुधबार विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

विशेषका प्रवक्ता तथा उपरजिष्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रप्रसाद यादव र जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालीन उपाध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मालाई जनही ३÷३ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ ।

उनीहरूले १०–१० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेतको फैसला भएको छ । अधिकृत यादव र उपाध्यक्ष वर्माले सम्पन्न नै नभएको फुटबल मैदानको निर्माण सम्पन्न भएको भनी झुठा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

यसैगरी, फुटबल खेलमैदान निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बुधिलाल यादव पनि दोषी ठहर भएका छन् । उनलाई अख्तियारको मागदाबीबमोजिम दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ बिगो भराउने तथा बिगोबमोजिम नै जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

बुधिलालले फुटबल मैदान निर्माण योजनामा माटो पुर्ने कार्य सम्पन्न भएको झुठा बिल भरपाइ पेस गरी आफूलाई लाभ हुने गरी बढी भुक्तानी लिएको अख्तियारको दाबी थियो ।

विशेष अदालतले तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सप्तरीका इञ्जिनियर विकासकुमार श्रेष्ठलाईसमेत सजाय सुनाएको छ । विशेषका प्रवक्ता योगीका अनुसार श्रेष्ठलाई दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ बिगो र उति नै रकम जरिवाना तिराउने फैसला भएको छ ।

श्रेष्ठले तीन महिना कैद भुक्तानी पनि गर्नुपर्नेछ । उनलाई विशेषले तीन महिना कैद सजाय हुने निर्णय गरेको हो । श्रेष्ठले निर्माण योजनामा माटोको नापजाँच गरी भए गरेको कामको नापी बिल बनाउनुपर्नेमा नभएको कामको समेत प्राविधिक बिल बनाई भुक्तानी सिफारिस गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।

सप्तरीको शम्भुनाथ– १ मा पर्ने खाँडो खोलामा खेलकुद मन्त्रालयबाट फुटबल फिल्ड मर्मतसम्भारका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त क्रममा साढे दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले चारजनालाई प्रतिवादी कायम गर्दै २१ मंसिर ०७७ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।