चुनावमा भारतसहित यी चार देशका निर्वाचन आयुक्त आउँदै

काठमान्डौँ । आमनिर्वाचन अनुगमन गर्न भारत, बंगलादेश, भुटान र माल्दिभ्सका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आउने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईका अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू भारतका राजीव कुमार, भुटानका सोनाम तोब्गे, बंगलादेशका काजी हबिबुल अवाल र माल्दिभ्सका फुवाद थोफिक आउनेछन् । श्रीलंका र दक्षिण कोरियाबाट निर्वाचन आयुक्त आउने समाचार कान्तिपुर अनलाइनमा प्रकाशित छ ।

उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यकाका मतदान स्थल अवलोकन गराउन निर्वाचन आयोगले तयारी गरेकोछ ।

सहायक प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार जापानको राज्यमन्त्री स्तरीय टोली पनि आउने सम्भावना छ । मतदानको दिन निर्वाचन अवलोकन गर्न नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, विकास साझेदार संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निर्वाचन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त अनुभवी व्यक्ति र संस्थालाई आयोगले आमन्त्रण गरेको थियो ।

आमन्त्रितको हवाईबाहेक अन्य खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । आमन्त्रण गरिएका व्यक्तिलाई आयोगले निर्वाचन अवलोकनकर्ताको परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ । अवलोकनकर्ताका साथमा परराष्ट्रका सम्पर्क अधिकृत खटिनेछन् ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन अनुगमन गर्न रुस, डेनमार्क र बंगलादेशका पर्यवेक्षक आउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थातर्फ एनफेल एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन, सार्क ह्युमन राइट्स फाउन्डेसन, सिभिक च्याम्बर अफ रसियन फेडेरेसन र डेनमार्कको सिल्बा–इनिसिएटिभ फर डाइलग एन्ड डेमोक्रेसीले पर्यवेक्षणका लागि आयोगबाट अनुमति पाएका छन् ।

यसअघिको निर्वाचन अनुगमन गरेका अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले स्थापना गरेको कार्टर सेन्टर र युरोपेली सघंको ईयू इलेक्सन अब्जरभेसन मिसन्स भने यस पटक सहभागी हुने छैनन् ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पर्यवेक्षणका लागि आह्वान गरेको थियो । यसमा ४ अन्तर्राष्ट्रिय र ४४ राष्ट्रिय संस्थाले अनुमति लिएको भट्टराईले जानकारी दिए ।

चार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका पर्यवेक्षक बढीमा २५ जना हुने आयोगले जनाएको छ । अनुगमनमा खटिने स्वदेशी पर्यवेक्षक एक्काइस वर्ष उमेरभन्दा माथिका र कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण भएका हुनेछन् ।

अनुगमनमा खटिनेलाई आयोगले परिपत्र उपलब्ध गराएको हुन्छ । आयोगका अनुसार स्वदेशी पर्यवेक्षक कम्तीमा सात हजार जना हुनेछन् । एउटा पर्यवेक्षण संस्थाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातवटै प्रदेशका न्यूनतम एक सय मतदान स्थल पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षणमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त र अनुभवी व्यक्तिलाई आयोगले पर्यवेक्षणका लागि सोझै अनुमति दिन पनि सक्ने भनेर कान्तिपुरमा समाचार छ ।