पर्वतीय समस्यालाई नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा जोडदार रुपले उठाउनु पर्छ : वन मन्त्री यादव

न्यूज ब्यूरो, वीरगँज । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले सन्तुलित विकासको मोडल अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शुक्रबार वन मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तराष्ट्रिय दिगो पर्वतीय वर्ष, २०२२ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यहरुसँगको अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले वन जङ्गल र वन्यजन्तुलाई संरक्षण गर्दै पूर्वाधार विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री यादवले सडक र पूर्वाधार निर्माणको आफू बाधक नभएको र वन मन्त्रालयलाई आवश्यक विकासको काममा बाधा पूर्‍याउने काम कहिलयै नगर्ने बताए ।

‘विकास जरुरी छ तर वन जङ्गल पनि उतिकै आवश्यक छन् । हामीले दुवैलाई सन्तुलित राख्नु पर्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘म विकासको बाधक होइन, सडक र पूर्वाधार निर्माणमा गर्न वन मन्त्रालय कहिलेपनि बाधक बन्दैन । सडक बन्न दिन्छु तर जङ्गल पनि मास्न दिन्न । सन्तुलन मिलाएर काम गर्दा वन मन्त्रालयको अवरोध हुँदैन ।’

उनले नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग पहाडले ढाकिएको र बाँकी भागसमेत पर्वतीय प्रणालीसँग जोडिएको कारण पर्वतीय क्षेत्रको समस्या सम्पूर्ण नेपालको समस्या भएको बताए । अन्य देशमा गरिएका गतिविधिले भइरहेको जलवायू परिवर्तनको सिधा असर नेपालमा परेको कारण अन्तराष्ट्रिय समूदायले नेपालको पर्वतीय समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

यादवले अन्तराष्ट्रिय दिगो पर्वतीय वर्ष, २०२२ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले यस वर्ष विभिन्न थप कार्यक्रमहरु आयोजना गरेर पर्वतीय मुद्दाको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेतृत्व लिन आगामी सेप्टेम्बरमा अमेरिकाक कोलोराडोमा हुने पर्वतीय साझेदारी विश्वव्यापी बैठक तथा जववायू परिवर्तन सम्बन्धी इजिप्टमा हुने सम्मेलनमा समेत नेपालको मुद्दालाई उठाउने बताए ।

‘जलवायू परिवर्तनले पर्वतीय अर्थतन्त्र, जैविक विविधता, संस्कृति, जलवायू परिवर्तन, पर्वत-समथर अन्तरसम्वन्ध जस्ता विषयमा पारेका प्रभाव र त्यसको उचित सम्वोधनका लागि नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा लिनुपर्ने आदानका बारेमा हामीले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने छ । त्यसका साथै अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि यी विषयहरुलाई मैले जोरदार ढङ्गले उठान गर्ने छु’ उनले भने ।

मन्त्री यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जलवायू परिवर्तनको विषयमा नीति निर्माण गर्नेहरुले गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताए । नेपाल ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआइ) को सदस्य बनेको बताउँदै सभामुख सापकोटाले आफू यस्तो संस्थाको सदस्य राष्ट्र नेपाल पनि बनेकोमा खुसी लागेको बताए । जीजीजीआइको सदस्यताले जलवायू परिवर्तनसँग लड्न नेपाललाई ठूलो आधार मिलेको उहाँले विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा उपसभामुख पुष्पा भुसाल, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समीतिकी सभापति पूर्णा कुमारी, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुहरुले आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचीव डा. पेम नारायण कँडेलले कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

त्यसैगरी वन मन्त्रालयका सहसचिव डा. सिन्धु प्रसाद ढुङ्गानाले अन्तराष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष कार्यक्रम बारे संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण गरेका थिए भने सहसचिव डा. राधा वाग्लेले पर्वतीय जलवायू अनुकूलनमा नेपालले लिएको नीति, प्रतिबद्धता र प्रयासहरुको बारेमा प्रसुती गरेकी थिइन ।

कार्यक्रममा भुटानका पूर्वमन्त्री इसीमोडका महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्त्सोले दिगो पर्वतीय विकासका लागि हिन्दकुश क्षेत्रीय सहकार्यको अवसरका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

के हो अन्तराष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष, २०२२ कार्यक्रम ?

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले २०२२ लाई अन्तराष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष घोषणा गरेको छ । यो घोषणाले नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकहरुलाई आफ्ना पर्वतीय प्रणालीमा आधारित कृषि अर्थतन्त्र, पर्यापर्यटन, जैविकविव्धता, पर्वतीय सामना गर्न आवश्यक क्षेत्रीय तथा अन्त्राष्ट्रिय हातेमालोको महत्वका बारेमा आफ्नो आवाज उठाउन पाउने अवसरसमेत प्राप्त भएको छ ।

विश्वका सबभन्दा अग्लो पर्वतीय श्रृङ्खला भएको, हिमाली क्षेत्रमा जलवायू परिवर्तनले बढी प्रभाव पारिरहेको र पर्वतीय प्रणालीमा आबद्ध अर्थतन्त्र रहेको मुलक भएको नाताले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यो वर्ष घोषणा आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, तथा पार्यावारणीय हिसाबले अझ बढी महत्वपूर्ण हुने भएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास, २०२२ कार्यक्रमको सुरुवात गत वर्ष चैत्र ८ गते नेपालका प्रधानाम्त्रनी शेर बहादुर देउवाले गरेका थिए । कार्यक्रमअन्तर्गत आज नेपालमा दोस्रो कार्यक्रम गरिएको थियो । भविष्यमा पनि नेपालका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।