एसिड पीडित आरतीलाई मुद्दा फिर्ता लिन प्रलोभन र धम्की

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । एसिड पीडित आरती साहलाई मुद्दा फिर्ता लिन व्यवसायी नागेन्द्र साहले दबाब दिने गरेको आरोप लागेको छ ।

एसिड विक्रेता साहले ६ लाख रुपैयाँ लिएर मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको आरतीले आरोप लगाएकी छन् । "नागेन्द्रका मानिसले मलाई मुद्दा फिर्ता लिन विभिन्न प्रलोभन र धम्की दिने गरेको छ," उनले भनिन्, "मेरो लागि एसिड छ्याप्ने र बेच्ने दुबै दोषी छन्, दुवैलाई कारबाही हुनुपर्छ । तर, उनीहरू म काम गर्ने पसलमै आएर धम्की दिने गरेको छन् ।"

आरतीका श्रीमान् सञ्जिवले उनी र छोरी रियामाथि ०७७ कात्तिक २७ मा एसिड छ्यापेका थिए ।

जिल्ला अदालत धनुषाले सोही मुद्दामा ०७८ भदौ १० गते अन्तिम सुनवाई गर्दै फैसला सुनाएको थियो । अदालतले एसिड छ्याप्ने सञ्जिवलाई दश वर्ष कैद र ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

एसिड व्यवसायी नागेन्द्र साहलाई भने सफाइ दिइएको थियो । सोही फैसलाबाट चित्त नबुझेको भन्दै आरतीका भाई सञ्जय साहले ०७८ फागुण १५ गते उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

यो मुद्दामा उच्च अदालतले असार ८ गते आरोपित झिकाउन आदेश दिएको थियाे । तर, आरोपित झिकाउन आदेश दिएको तीन साता हुन लाग्दासमेत पेसी चढेको छैन ।

यसैबीच, अदालतले २१ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आरोपितको नाममा म्यादपत्र जारी गरेको छ । आरोपित अदालतमा अहिलेसम्म हाजिर भएका छैनन् ।

दुवै पक्ष अदालतमा हाजिर भएपछि सुनवाईको प्रकृया अगाडि बढ्नेछ । याे घटनामा दुवै पक्षबाट मुद्दा दर्ता भएको छ ।

आरोपित पक्षले धम्की दिएपछि आरती अहिले उक्त पसलमा काम गर्न छोडिसकेको बताउँछिन् । आरती केही समय बुबाकै पसलमा जनकपुरस्थित पेठिया बजारमा तरकारी बेच्ने काम गर्दै थिइन् ।

मेधश प्रदेश सरकारले जागिर दिने घोषणा गरेपछि उनले काम छोडेर समान्य लेखपढ गर्न टि्युसन पढ्न थालेकी थिइन् । यद्यपि, नागरिकता नहुँदा उनले जागिर पाउन सकिनन् ।

"नागरिकता नहुँदा मेरो नोकरी भएन । मेरो छोरीले पनि पढ्न पाएकी छैन," उनले भनिन्, "परिवार चलाउन कठिनाइ भएको छ । कति दिन बुबा आमाकै पैसामा जीवन बिताऊँ ।"

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय धनुषाले ०७७ मंसिर २४ मा श्रीमतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने सञ्जिव र एसिड बेच्ने नागेन्द्रलाई समेत १५ वर्ष ६ महिना कैद र कानुनबमोजिम उपचार खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने दाबी गर्दै जिल्ला अदातलतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । अहिले पनि सरकारी वकिल कार्यालयले सोही अनुसारको क्षतिपूर्ति र सजाय दाबी गरिरहेको छ ।