छोरी जन्माएर बन्ध्याकरण गर्ने दम्पत्तिलाई करमा छुट

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । एक स्थानीय सरकारले छोरी मात्र पाएर स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने दम्पत्तिलाई करमा छुट दिने नीति पारित गरेको छ ।

‘लैङ्गीक भेदभावमुक्त व्यास नगर’ बनाउने उद्देश्यसहित छोरी मात्र पाएर स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने दम्पत्तिलाई सबै करमा २० प्रतिशत छुट दिने नीति नगरपालिकाले पारित गरेको हो ।

छोरी २० वर्ष नपुग्दासम्म नगरपालिकाबाट लगाइने सम्पत्ति करलगायतका सबै करमा २० प्रतिशत छुट दिने नीति नगरसभाबाट पारित भएको उपप्रमुख इन्दिरा दरैले जानकारी दिईन् ।

नगरपालिकाले ‘आत्मनिर्भर छोरी, सशक्त व्यास नगर’ अभियानमा छोरीको २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्नेलाई नगद सहयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाउने भएको छ ।

दलित, आदिवासी जनजाति, दुरा, बोटे, दराई, कुमाल, चेपाङका छोरीलाई सम्मान गर्दै त्यस्ता छोरीको विवाहमा नगद सहयोग गरिने र २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्न प्रचारप्रसार एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई तीव्र बनाइने उपप्रमुख दरैले जानकारी दिइन् ।

नगरपालिकाले महिलाको क्षमता विकास एवं सीप विकास गरी आत्मनिर्भर बनाउन ‘उपप्रमुख महिला सीप विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।

नगरपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गर्ने स्नातक तहसम्म योग्यता हासिल गरेका विपन्न बेरोजगार महिलालाई उद्यमशीलता विकासका लागि अनुदान, स्वास्थ्य सङ्कटमा रहेका विपन्न महिलालाई आर्थिक सहयोग, ‘महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम’ अन्तर्गत गर्भवतीको पोषणमा सहयोग गर्ने नीति पारित भएको छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने आर्थिकरुपमा विपन्न रहेका छात्रालाई छात्रवृत्ति, दलित, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख जाति एवं मुस्लिम समुदायका महिलालाई नेतृत्व विकास एवं सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

नगरपालिकाले सबै जातजातिको मौलिक संस्कृति संरक्षण गर्दै कुसुण्डा, बोटे, चेपाङ, दरै, कुमाल, मगर, गुरुङ, नेवार, मुस्लिम, अन्य जातका सांस्कृतिक एवं जीवनोपयोगी सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने उपप्रमुख दरैले बताइन्।

नगरभित्र स्थायी बसोबास गर्ने विद्यालय तहसम्म योग्यता हासिल गरेका विपन्न बेरोजगार महिलालाई उद्यमशीलता विकासका लागि अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकामा लैङ्गीक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन गर्ने र हिंसामा परेका महिलालाई कानूनी उपचारका लागि सहयोग एवं उनीहरुको सुरक्षा र संरक्षणको व्यवस्था मिलाइने दरैले उल्लेख गरिन् ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने आर्थिकरुपमा विपन्न रहेका छात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख जाति एवं मुस्लिम समुदायका महिलालाई नेतृत्व विकास एवं सीप विकासका कार्यक्रममार्फत सशक्तीकरणको नीति लिइएको छ ।