जनयुद्धका शहिद परिवारको लागि सहयोगी ऐन ल्याउँछौँ : मन्त्री साह

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साहले माओवादी जनयुद्धका शहीद परिवारलाई नियमित रुपमा राहत दिन ऐन नै ल्याइने बताएका छन् ।

पहिलो पटक मधेश प्रदेश सरकारले जनयुद्धका शहीद परिवारलाई राहत स्वरुप १ लाख नगद आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । सोही क्रममा मधेश शहीद प्रतिष्ठानले आईतबार आयोजना गरेको जनयुद्धका शहीद परिवारलाई सम्मान र राहत वितरण कार्यक्रममा मन्त्री साहले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

अहिले मधेश प्रदेश सरकारमा माओवादीको सहभागिता रहेकोले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै मन्त्री साहले भने,‘ भोलिको दिनमा माओवादी सहभागिता नरहेको अवस्थामा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि ऐन ल्याएको खण्डमा नियमित रुपमा संचालन भईरहन्छ ।

त्यसकारण अबको केही दिनमै सम्बन्धित ऐन मन्त्रिपरिषदमा लग्ने छुं।’ मधेश आन्दोलन, जनयुद्धका शहीद परिवारलाई स्वास्थ्यमा ९० प्रतिशत छुट दिने गरी मधेश प्रदेश सरकारले शहीद परिचय पत्र बनाउन लागेको जानकारी दिँदै उनले शहीद परिवार, मधेश अन्दोलन र जनयुद्धका घाईते तथा वेपत्ता भएका परिवारजनलाई सीपमूलक तालिम तथा तिनका छोराछोरीलाई अध्ययनका लागि छात्रवृति दिने तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको बताए ।

मधेश प्रदेशमा ५ जना ८२ जना जनयुद्धका शहीद परिवारलाई जनही १ लाखको दरले आर्थिक सहयोग गर्ने मधेश प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।

सो मध्ये अहिले सम्म करिब सर्लाही,सिरहा र रौतहट बाहेकका जिल्लाहरुका जनयुद्धका शहीद परिवारलाई राहत वितरण भईसकेको मधेश शहीद प्रतिष्ठानका निर्देशक छट्टु चौधरीले बताए ।

कार्यक्रम बीच धनुषा जिल्लाका १ सय ५ शहीद परिवारलाई एक÷एक लाखको चेक प्रदान गरिएको थियो । सोही कार्यक्रममा नेकपा माओवादी नेता मातृका यादवले माओवादीको पक्षमा वोट माग्न जनयुद्धका शहीद परिवारजनलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, जनयुद्धका शहीदहरुको सपना मात्र माओवादी पार्टीले पूरा गर्न सक्ने भएकोले तपाईहरु घरघर गएर माओवादीको पक्षमा मत माग्नुस्, तपाईहरुले घर घर गएर मत माग्नु भयो भने त्यसको प्रभाव फरक हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिलेर मुलुकमा प्रतिक्रान्ति भित्रियाउन चाहने खेलमा लागेकोले माओवादीलाई वाध्य भइ अमेरिकी परियोजना एमसिसि पास गर्नु परेको बताए ।