बर्दिवासमा बन्ने भनिएको मेडिकल कलेज वन काटेर नबनाउन अदालतको आदेश
सर्वोच्चले रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्मका लागि त्यस जग्गामा मेडिकल स्थापना नगर्न आदेश दिएको हो ।

२०७८ फागुन २२ आइतबार, राति १०:१६ बजे२ मिनेट पढाइ
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतले वन फँडानी गरेर बर्दिवास मेडिकल कलेज स्थापना नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले मेडिकल कलेज खोल्न प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न, नगराउन आदेश दिएको हो ।
गत फागुन १८ गते वातावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘बर्दिवासस्थित मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने भनिएको प्रस्तावित बन क्षेत्रको जग्गामा रहेका वन सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु, त्यस स्थानमा रहेका रूख विरुवा नकाट्नु, वन्यजन्तुलाई हानी नोक्सानी हुने कार्य नगर्नु नगराउनु त्यो वनक्षेत्र हाल यथास्थितिमा संरक्षित रुपमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (१) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुले नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्मका लागि त्यस जग्गामा मेडिकल स्थापना नगर्न आदेश दिएको हो ।
बर्दिवासस्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको उत्तर र भब्सी खोलाको पश्चिमी किनारको वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ।
प्रस्तावित मेडिकल कलेजका लागि १०५ हेक्टर वन क्षेत्रका ५६८१ रुख कटान गर्नुपर्ने तथ्य खुल्न आएको पाइयो भन्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले निश्चित योजना र कार्यक्रमको अभाव रहेको यस अवस्थामा अहिले रूख कटान गर्ने कार्य गरिएमा अपुरणीय रूपमा वातावरणीय क्षती हुन जाने अवस्था देखिएकाले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएको भन्दै आदेश दिएको छ ।

यस रिटमा वादीको तर्फबाट अधिवक्ताहरू पंकज कुमार कर्ण, केशरमणि अर्याल, उमेश प्रसाद र मोहना अन्सारीले बहस गरेका थिए भने विपक्षीको तर्फबाट मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा र नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले बहस गरेका थिए।
संघ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकका सातवटै प्रदेशमा एक एकवटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार मधेश प्रदेशमा बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने तय भएको थियो।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…