Breaking ! स्थानीय तहको चुनाव आउँदो बैशाख ३० गते घोषणा

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाखमा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को अहिले बसिरहेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्ने भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखको मिति सिफारिस गरेको थियो । तर सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्ने बताएपछि आयोगले ४ जेठ प्रस्ताव गर्‍यो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार हाल कायम रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिने छ । साथै संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना गरेको छैन ।

४ जेठमा चुनाव गर्दा केही दिन स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आएपछि सरकारले नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको हो । स्रोतका अनुसार सोमबार सरकारले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग नयाँ मितिबारे परामर्श गरेको थियो ।

०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँग स्थानीय चुनावबारे छलफल गरेका थिए।

आयोगले जेठ ४ मा स्थानीय चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको बैठकले पनि जेठमा स्थानीय चुनाव गर्ने समझदारी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग स्थानीय चुनाव, एमसिसीलगायत विषयमा छलफल गरेका थिए।

प्रतिपक्षी दल एमालेले स्थानीय चुनाव समयमै हुनुपर्ने बताइरहेको थियो। एमाले भातृ संगठन युवा संघ र अनेरास्ववियुले आन्दोलन पनि गरिरहेका थिए।

सत्तारूढ कांग्रेसभित्र पनि वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। नेता शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूले समयमै निर्वाचन गरिनुपर्ने दबाब दिइरहेका थिए।

सरकारले भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र संविधानको व्यवस्था बाझिएको भन्दै बाझिएको हकसम्म संशोधन गर्ने तयारी पनि गरेको थियो। केही संविधानविदहरूले ऐनलाई संशोधन गरेर संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए।

०७४ मा वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा निर्वाचन भएकोले कुन मितिबाट जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष पुगेको मान्ने भन्नेमा विवाद थियो। निर्वाचन आयोगले भने जेठ ५ भित्रै निर्वाचन गरे कानुन संशोधन गर्नु नपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।