कमला नपा : "सूचनाको बितण्डाले जनता विकासबाट बञ्चित"

न्यूज ब्यूरो ||
जनकपुरधाम : धनुषाको कमला नगरपालिकामा सुचनाको बितण्डाले जनता विकासबाट बञ्चित भएको अवस्था सृजना भएको छ ।

विगत केही दिनदेखि नगरपालिकामा जनप्रतिनीधिको विवाद चर्किएपछि आम जनता विकास निर्माणको अनूभूति गर्नबाट बञ्चित भएको हो ।

नगर प्रमुख राम उदगार गोईत र वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुबीच चलेको विवादले गर्दा नगरपालिकाका आम जनता विकासबाट बञ्चित भएका हुन् ।

न्यूज ब्यूरोसँग कुरा गर्दै नगर प्रमुख गोईतले भने, "सुचनालाई लिएर मात्र केही वडाध्यक्ष र सदस्यहरु अदालतमा मुद्दा गरेका छन् , बीना सुचनाकै गोप्य रुपमा नीति तथा कार्यक्रमहरु नगरसभाबाट आफूहरुको अनुपस्थितमै पारित गरिएको भनेर पारित गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगर्नका लागि मुद्दा गरेको छ , जबकी नीति र कार्यक्रमहरु सबैको सहमतिमै पारित भई गत माघ २९ गते सार्वजनीकिकरण समेत गरियो । सार्वजनीकिकरण कार्यक्रममा मुद्दाका निवेदकहरु समेतको सक्रिय सहभागिता रहेको बताउँदै गोईतले सार्वजनीकीकरण बेला मञ्चमै फूल माला लगाएर उपस्थित हुनु, सक्रिय सहभागिता जनाउनु र मात्र हस्ताक्षर नगर्नुलाई मैले के बुझ्ने ? की उनीहरुलाई सुचना प्रवाह गरिएन, सुचना दिइएन ? म भन्छु, बिना सुचनाको उनीहरु मञ्चमा उपस्थित कसरी भयो त ? "

"गतविगत देखि गर्दै आएको प्रक्रियामा विकास निर्माण गर्ने कुरा र अहिलेको अवस्थाको विकास निर्माणको प्रक्रिया फरक भएकोले पहिले जस्तै गर्न सकिदैन, अब अहिलेको नीति, नियम, निर्देशिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, लक्षीत वर्ग, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विभिन्न विकासका सूचकहरुलाई समाहित गर्दै कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएको हुँदा विकास निर्माण प्रक्रिया जटिल छ तर सुचनाको कारणले जनतालाई विकास निर्माणबाट बञ्चित गराउनु जनताले किमार्थ स्वीकार गर्न सक्दैन ।

आ.व. ०७५/ ७६ को बजेट सभाबाट असार १५ गते स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि हामी पुरानै कुरामा अल्झिएर सुचनाको वितण्डा खोज्दै स्वीकृत नीति र कार्यक्रम बदर गर्न र नगर सभाको बैठक बोलाउन परमादेशको आदेश समेत जारी गर्न उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको, जसले गर्दा आज धनुषा जिल्लाको १८ ओटा स्थानीय निकाय मध्ये सबैभन्दा आर्थिक, समाजिक, भौगोलिक लगायत विभिन्न सूचकहरुले पछाडी परेको कमला नगरपालिकाको हविगत पुरानै अवस्थामा धकेल्न खोज्ने निवेदकहरु विकास विरोधी हो की होईन ? यो नगर प्रमुखको प्रश्न होइन सम्पूर्ण कमला नगरवासीले यो प्रश्न गरिराखेको अवस्था छ , अनि म विकास विरोधी ?" उनले थपे ।

जनसमक्ष केन्द्र सार्ने विवाद चुलिएको भनेर भनिदै आएकोमा मुख्य मुद्दा भने सुचना रहेको देखिएको छ ।

अदालतले जारी गरेको परमादेशमा गत माघ २९ गते सार्वनीकीकरण गरिएको नीति तथा कार्यक्रम हालसम्म कार्यन्वयन नभएको भए अन्तरिम आदेशको छलफलको टुँगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु भनेर आदेश गरिएको छ ।

नगरवासीहरुले कमला नगरपालिकालाई आ.व. २०७४/ ७५ को लागि आएको बजेट रकम अब दुई वा अढाई महिनामा विकास निर्माणमा कसरी खर्च हुन्छ ? भनेर प्रश्न तेर्साएको छ । जनप्रतिनीधिहरुले आफूहरुलाई विकासको नारा दिएर जनप्रतिनीधिबीच चलेको सूचनाको विवादले विकास निर्माणबाट बञ्चित पारिएको भन्दै आक्रोस प्रकट गरेका छन् ।

यता, नगरपालिकाका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष राज कुमार यादवले समेत सूचनाकै कारण नगरपालिकाभित्र जनप्रतिनीधिबीच विवाद चर्किएको बताएका छन् ।
विहिबार न्यूज ब्यूरोसँग कुरागर्दै वडाध्यक्ष यादवले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनीकीकरण कार्यक्रममा कुनै प्रकारको बजेट शिर्षक नतोकीकनै सार्वजनकीकरण गरेको भनेर आरोप लगाए ।

सार्वजनीकिकरण कार्यक्रममा सबै जनप्रतिनीधि सक्रिय रुपमा सहभागिता जनाएपनि म्यानुटमा भने उपस्थितिको लागि हस्ताक्षर नगरेको दाबी गरेका छन् ।

उनले भने, "सार्वजनकीकरण कार्यक्रमबाटै तय गरिएको फागुन ३ गतेदेखि बन्द सत्र सुरु हुने भनिएपनि फागुन २० गतेदेखि मात्र दुबरकोट हथलेटवामा विना सुचनाकै केही जनप्रतिनीधिलाई मिलाएर बन्द सत्र गरेको छ । बन्द सत्रमा सहभागि गराइएका जनप्रतिनीधिहरुले समेत आफूहरु मात्र केन्द्र सार्ने विषयको बुँदा उपर सहमति र हस्ताक्षर गरेको दाबी गर्छन् , अन्य कुनै पनि बुंदाको लागि हामीले सहमति गरेको छैन र हस्ताक्षर समेत नगरेको बताउँछन् । अब यसलाई फर्जी भन्ने की नभन्ने ?"

सुचना नै नपाएको भन्दै वडा सदस्यहरु उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा हालेपछि जनप्रतिनीधिबीच झन विवाद बढदै गएको छ ।
जनप्रतिनीधिबीचको विवादले आम जनता विकासबाट बञ्चित भएकै हुन् ।