अब जनकपुरकै प्रादेशिक अस्पतालमा मानसिक रोगीको उपचार, यी १३ अस्पतालमा उपचार हुने

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सरकारले देशका १३ वटा ठूला अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएकाको उपचार गर्न १० शय्याको छुट्टै वार्ड बनाउने भएको छ ।

मेची अस्पताल, कोशी अस्पताल, राजविराज अस्तपताल, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, वीरगञ्‍ज अस्पताल, हेटौँडा अस्पताल, बाग्लुङ अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, तुलसीपुर अस्पताल, भेरी अस्पताल, सुर्खेत अस्पताल, सेती अस्पताल र डडेल्धुरा अस्पतालमा १० बेडसहितको मानसिक रोग वार्ड सुरु गर्न लागेको हो ।

भेरी अस्पतालले भने यसअघि नै मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गर्न आएकालाई सेवा दिँदै आएको थियो । ओपीडी सेवा सञ्चालन गरी मानसिक रोगी उपचार गरिरहेको पनि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेड डा. प्रकाश थापाले जानकारी दिए ।

अस्पतालमा अहिले नयाँ भवन बनिरहेको छ त्यसमा मानसिक स्वास्थ्यको वार्ड बनाइने थापाले जानकारी दिए । ुमानसिक रोगीको उपचार गरे पनि अस्पतालले भर्ना गरेर उपचार गरेको थिएन, उनले भने, “सरकारले बनाउने मानसिक स्वास्योपचार भनेर वार्ड बनाउने भनेको र नयाँ भवनमा उपचार गरिन्छ ।”

चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक प्रदेशमा मनोपरामर्श तथा अन्य प्रयोजनका लागि औषधि खरिद गर्न ५० लाख रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन गरिएको स्वावस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह(प्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । यसले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधि आपूर्तिमा सहज पुग्‍ने उनको विश्वास छ ।

सामूदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ४२ जिल्लाबाट आगामी दुई वर्षसम्ममा ७७ जिल्लामा बिस्तार गरिने अधिकारीले जानकारी दिए । असहाय, अशक्त र बेवारिसेहरूको पुनःस्थापनाका लागि बनेको कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सरकारले मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ लागू गरेको छ । कार्ययोजना लागू गर्नका लागि देशका सम्पूर्ण निकायले सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालमा १११६ नम्बरको हटलाइन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको डा।अधिकारीको भनाइ छ । उनकाअनुसार विश्‍व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा हटलाइन सुचारु भएको हो । हटलाइन छिटै सुरु हुने बताइएको छ । हटलाइन सेवा प्रादेशिक अस्पतालमा समेत बिस्तार गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा एक जना मानसिक रोग विशेषज्ञ राख्‍ने योजना रहेको अधिकारीले बताए । जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना मनोपरामर्शदाता राख्‍न लागेको उनले प्रस्ट पारे । “जिल्लामा मानसिक रोगीलाई सेवा दिन सकेमा उपचारका लागि सहर जानुपर्ने बाध्यता हटने थियो,” उनले भने ।

सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालीमा समावेश गर्न लागेको अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारको मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य सेवा बिमामा समावेश गरी सुदृढीकरण योजनासमेत रहेको उनले सुनाए ।