प्रदेश २ का मन्त्रालयहरु कर्मचारी विहिन

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई सरकारमा ल्याउन विभिन्न ४ वटा मन्त्रालय थप गरेका छन् ।

तर संचालन तथा व्यवस्थापनमा ध्यान नदिदाँ ती मन्त्रालयहरु यतिखेर कामविहीन बनेको छ । जसका कारण मन्त्रालय संचालनमा समेत समस्या भएको छ ।

प्रदेश सरकार विभिन्न ४ वटा मन्त्रालयहरु भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालय, समाजिक विकास मन्त्रालयलाई टुक्राएर समाजिक विकास र महिला बालबालिका युाव तथा खेलकुद मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर वाणिज्य आपुर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय थप गरेका थिए ।

ती मध्ये महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा उर्जा विकास , कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय अस्तित्वमा आईसकेको छ । तर वाणिज्य आपुर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अझैपनि अस्तित्वमा आउन सकेको छैन् ।

थप गरिएका ४ वटा मन्त्रालय मध्ये दुई वटा मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आएपनि कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय अस्तित्वमा अएपनि मन्त्री विहीन छ ।

वाणिज्य आपुर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अझै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय यादवले आफ्नै मन्त्रालयमा रहेको दावी गर्दै आएका छन् । मन्त्री यादवले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिदै मन्त्रालय टुक्राउने पक्षमा नरहेको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

यता, मन्त्रालय थप गरिएका ४ वटा मन्त्रालयमध्ये तीन वटा मन्त्रालय अस्तित्वमा आएपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ती मन्त्रालयहरुको लागि कर्मचारी दरबन्दीको स्वीकृती दिएको छैन ।

पुरानै मन्त्रालयबाट दुई चार जना कर्मचारीलाई राखेर ती मन्त्रालयहरु जसोतसो संचालन हुदै आएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृती नहुँदा मन्त्रालयको कामकाज नै प्रभावित भईरहेको महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विरेन्द्र प्रसाद सिंहले बताए ।

‘मन्त्रालयको दरबन्दी स्वीकृतीको लागि मन्त्रीपरिषद्को वैठकमा पनि पटक–पटक कुरा राखेका छौ । तर पनि अहिले सम्म कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृती भएको छैन् ।

न त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेको छ, मन्त्री सिंहले भने,‘ कर्मचारीको अभावमा मन्त्रालयको काम नै प्रभावित भईरहेको छ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कर्मचारीको तत्काल व्यवस्थापन नगरे करारमै कर्मचारी राखेर मन्त्रालयको कार्यलाई अगाडी बढाउछौ ।’ यता, कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयमा न मन्त्री छ, न सचिव नै ।

तीन जना कर्मचारी निमित उपसचिव र दुई जना कानुन अधिकृत मात्रै कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यायका कानुन उपसचिव दिलिप प्रधानलाई निमित प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ ।

तर प्रधानलाई आर्थिक कारोवारको अधिकार नदिदा मन्त्रालयको कानुनको मस्यौदा तयार गर्न वा प्रिन्टर, फोटोकोपी गराउन पनि अन्य मन्त्रालयको सहयोग लिईएको छ । जनकपुरटुडेमा समाचार छ ।