आज सार्वजनिक बिदाको घोषणा

न्यूज ब्यूरो, कर्णाली । साउने सङ्क्रान्ति तथा देउडा पर्वको अवसरमा प्रदेशका सबै जिल्लामा लागू हुने गरी कर्णाली प्रदेशले आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आज एकदिने सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तुल खड्काले आज प्रदेशका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय, शैक्षिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सार्वजनिक बिदा लागू हुने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कर्णालीमा प्रचलित देउडा संस्कृतिलाई उजागर, प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विशेष महत्वका साथ साउने सङ्क्रान्तिका अवसरमा यो पर्व धुमधामका साथ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

सङ्घीय सरकारले दिएका बिदाबाहेक कर्णाली प्रदेश सरकारले वर्षमा छ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले ल्यायो अध्यादेशबाट बजेट

प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेपछि अन्ततः कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । बिहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश स्वीकृत गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

सरकारको सिफारिसबमोजिम बिहीबार राति नै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८’ जारी गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका सचिव ठाकुरप्रसाद सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम सरकारबाट सिफारिस भएका दुई अध्यादेश प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी गरिएको उल्लेख छ ।

गत असार १ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेयता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सीता नेपालीले प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण प्रदेशसभाबाट बजेट छलफल र पारित हुन नसकेपछि अध्यादेशको बाटो रोज्न बाध्य भएको बताए ।

प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि सरकारले बुधबार मध्यराति चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि आजदेखि शुरु आव २०७८÷७९ का लागि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा बाटो खुलेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको रु ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख बराबरको बजेट नै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ ।