नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

विहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सरकारका नाममा उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन ।’

त्यस्तै गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।