मधेशलाई मरुभूमि बनाउने सरकारको योजनाप्रति अभियानीदेखि नेतासम्मको विरोध

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्रीले नदिजन्य वस्तुहरुको उत्खनन गरी भारतसम्म निकासी गर्ने बुँदा राखेपछि देशको विभिन्न भागबाट त्यसको विरोध भएको छ ।

बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छु।’ भनेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

सरकारको यो योजनाले तराई मधेश मरुभूमि हुने भन्दै यथाशिघ्र यसलाई सच्याउनको लागि समाजिक सँजालदेखि विभिन्न तह तप्काका व्यक्तित्वहरुले विरोध जनाएको छ । निर्णयको बुँदा नम्बर १९९ मा गरिएको निर्णयलाई यथाशिघ्र सच्याउन माग गरिएको हो ।

सो क्रममा कमला नदी बचाउ अभियान एवम् चुरे सँरक्षणका अभियानी विक्रम यादवले सरकारले बजेट भाषणको क्रममा भनिएको निर्णयलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । उनले खानीजन्य ढुँगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी भारतसम्म पठाउने गरिएको निर्णय मधेशलाई बन्जर बनाउने निर्णय रहेको बताएका छन् ।

विरोध जनाउँदै पूर्व मन्त्री एवम् नेता रामचन्द्र झाले पनि यसलाई अबिलम्ब सच्याउन माग गरेका छन् । उनले लेखेका छन्ः " ज्येष्ठ 15 गते अर्थ मंत्री बिष्णु पौडेल द्वारा प्रस्तुत बजेट मा राष्ट लाई ठुलो नोक्सानी तर्फ ढलेलिदै छन् :--- बजेट भाषण को बुँदा नं 199 मा उल्लेख भए अनुसार '' वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन को आधारमा खानी जन्य ढुँगा ,गिट्टी , वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्युनीकरण गरिने छ " भन्ने विषय बजेट पुस्तिका मा उल्लेख छ, जो अत्यंत छद्म भाषा मा लेखिए को छे । उपरोक्त विषय को प्रिस्ट भुमि मा म थोरै ध्यनाक्रिस्ट गर्न चाहन्छू , ने क पा (ए मा-ले )को आठौं महाधिवेशन बु़टौल मा भै रहेको थियो ,मेरो डेरा भैरहवा को यउटा होटल मा व्यवस्था गरिइको थियो , त्यहाँ बाट दैनिक अधिवेशन स्थल आऊँदा समय भन्दा एक घंटा पहिला नै होटल बाट हिडदा पनि अधिवेशन स्थल एक घंटा-डेढ घंटा ढिला पुगिन्थ्यो ।मैले ड्राइभर संग सोधें हेर्नुस त ई टिपर हरु मा के छ ?र किन सधै रोड जाम हुन्छ?यो टिपर हरु कहाँ गईरहेको छ ? एक छीन मा ड्राइभर ले मलाइ जानकारी दियो " हजूर ई टिपर हरु मा ढुँगा छ र सबै भारत तर्फ निकासी भैरहे को छ " अधिवेशन बाट बेलुका फर्के पछी रुपन्देही जिल्ला विकास समिति का तात्कालीन एल डि यो लाई बोलाएर सोद्धदा , यो रोजाना हजारौं टिपर हरु कहाँ गई रहेको छ? र यसमा के छ? र कुन प्रक्रिया बाट भारत गई रहेको छ तथा प्रति टिपर हामी कति राजश्व पाई रहेका छौं र भारत मा प्रति टिपर कतिमा बिक्रि भैरहेको छ "? बिभागिय मंत्री को हिंसाबले मैले जे जे सोद्धा एल डि यो ले जबाब दियो " प्रति टिपर जि वि स ले पाँच हजार ने रु राजश्व पाई रहेको छ र भारत मा प्रति टिपर भा रु बीस देखी पच्चीस हजार मा बिक्रि भै रहेको छ " कौडी को मोल मा हामी आफ्नो सम्पदा बेच्दै छौं र यस बाट राष्ट्र लाई पर्ने असर को कुनै हिंसाब -किताब छैन ! हामी कस्ता मंत्री छौं ? खैर जे होस .अधिवेसन सकिना साथ ,म मत गन्ति को प्रतिक्षा गरिन आफू सरासर काठमाण्डौं फर्कें , सिधै मंत्रालय पुगेर सचिव जी हुनुहुन्थ्यो पुण्य प्रसाद न्योपाने र सहसचिब हुनुहुन्थ्यो सोम लाल सुवेदी, वहाँ लाई बोलाएर सबै प्रसंग मा छलफल गरें र ढुँगा भारत तर्फ निकासी रोक्दा जि वि स हरु को राजश्व मा कति के असर पर्छ ? र जि वि स हरु को बजेट मा के कति असर पर्छ र त्यसको छतिपुर्ति कसरी गर्ने ? सबै मुल्याकन गरी , सम्बद्ध सबै संग यउटा छलफल आयोजना गर्नुस " भनेर निर्देशन बमोजिम वहाँ हरु आफ्नो ग्रिह कार्य मा लाग्नु भो । कुरा कतै बाट लिक भयो शायद ! र यस बीच मा सबै सीमावर्ती जिला का ढुँगा माफिया हरु बाट निकै चलखेल हुन खोज्यो र म लाई त्यस का बिचौलिया हरु बाट सबै जिला का ब्यापारी हरु बाटसंकलन गरी बीस कडोड सम्म को अौफर दिए र सीमा पार निकासी रोक्दा तपाई लाई पनि जोखिम ब्योहोर्नु पर्ला ! ईत्यादि धम्की सम्म दिए । तर जे सुकै होस मैले निकासी रोक्ने ठानी सके पछी ढुगा निकासी रोक्ने काम सम्पन्न भयो । यो विषय मा तात्कालीन प्रधान मंत्री कमरेड प्रचंड जी ले पनि मलाई प्रोत्साहित नै गर्नू भो र हाम्रो पार्टी का तात्कालिन अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड माधव नेपाल द्वारा पनि मलाई स्यावसी नै भेट्यो ! आज लगभग बारह वर्ष सम्म उक्त निषेध लाई कसैले खोल्ने आँट गरेन, तर यो सरकार ले उक्त दुष्कर्म गर्दै छ । ढुँगा -वालुवा को हाम्रो आंतरिक खपत को असर त यति पर्दै छ कि तराई का जिल्ला हरु मा यो ठुलो टाउको दुखाई को विषय बनि रहेको छ , यदि दस वर्ष सम्म निकासी को काम अझ भयो भन्ने सम्पुर्ण चुरे भारत मा पुगी हाल्छ । सम्पुर्ण तराई का उर्वर मैदान मरुभुमि मा परिणत हुन पनि बेर लाग्दैन । बर्तमान सरकार यदि राष्ट्रवादी हुन्थ्यो भने यो हर्कत कदापि हुने थिएन , हामी निहसंकोच भन्न सक्छौं यो सरकार दलाल पुँजीपति को खेलौना हो तथा राष्ट्र प्रति रत्ती भर सम्वेदनशीलता छैन र उनी हरु कै सांठगाँठ मा यो कुकर्म भै रहेको छ ! अन्यथा पो हरकत गर्ने थिएन । तराई को आफु लाई मसिहा भन्ने हरु कहाँ छन एतिबेला ?यो विषय मा किन मौन छन ?? !! हामी सम्पुर्ण राष्ट्र का सम्वेदनशील नागरिक हरु यसको विरोध मा ऊठौं !!"

सोही क्रममा राष्ट्रपति चुरे बिकास समितिको बोर्ड सदस्य पर्यावरणबिद रामदयाल यादवले लेखेका छन् –“बजेट वक्तव्य २०७८/७९ को बुदा न. १९९ हेर्दा म आशचर्य चकित तथा मर्माहित भएको छु । यस अनुसार चुरेको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी हुँदा राजस्वको नाममा तराई मधेश लाई मरुभूमिकरण तिर धकेल्छ। यसमा सरकार को गृह कार्य पुगेको जस्तो देखिदैन । यस्तो कार्य रोक्न नेपाल सरकार द्वारा स्वीकृत "चुरे तराई -मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४" को ४.१.८ अनुसार ढुङ्गा गिट्टी बालुवा कच्चा पदार्थ बाह्य निकासीमा प्रतिबन्ध गर्न सिफारिस गरिएको छ । तसर्थ यसमा तुरुन्तै सम्वादमा जानु पर्ने देखिन आएकोले सम्बन्धीत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । ”

यस्तै, शहिदनगर नगरपालिका नगर प्रमुख एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटि सदस्य उदय कुमार बरबरिया (यादव) ले पनि यसको विरोध जनाएका छन् । उनले आफ्नो फेसबुक मार्फत सरकारले ल्याएको बजेटको क्रममा १९९ नम्बरको बुँदा यथाशिघ्र सच्याउन माग गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्ः–“तराई-मधेशलाई मरुभूमि बनाउने सरकारको योजनाप्रति घोर आपत्ति जनाउँदछु । बजेट भाषणको १९९ नम्बर बुँदामा नदीजन्य, खानीजन्य वस्तुको निकासी भारततर्फ पठाउने निर्णले मधेश बञ्जर बन्नेछ । जहाँ सम्मानीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामवरण यादव ज्यू चुरे बचाउनको लागि आफ्नो जीवन लगाए, सोहीलाई विनाश गरी घाटा पूर्ति गर्ने सरकारको यो योजनाप्रति घोर आपत्ति जनाउँदछु । चुरे रहे तराई मधेश रहन्छ, चुरे विनाशसँगै पानीको तह दिनानुदिन तल गइरहेको अवस्थामा पानीको हाहाकारले तराई मधेशमा आउने भयावह अवस्थाको कल्पना गरेर पनि मनमा डर लागिरहेको बेला सरकारले यो १९९ नम्बरको बुँदा यथाशिघ्र सच्याउँनुपर्ने जोडदार माग गर्दछु । हामीलाई यो मान्य छैन् । जय नेपाल । #save_Madhesh #Save_river #save_Chure #Save_Lives”

यता, नेकपा एमालेका नेता शम्भु साहले पनि यसको विरोध जनाउँदै सरकारको निर्णय गलत रहेको र यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् । उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्दै अबिलम्ब निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।

उनले यसरी लेखेका छन् –“ सरकारले यो निर्णय अबिलम्ब सच्याइनुपर्छ!! १.बजेटमा चुरे क्षेत्रको गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने योजनाले ३ दशक भित्र मधेसलाई मरूभूमिमा परिनत गर्नेछ। २. पहिले ५० फिटमा कलबाट आउने पानी अहिले ५०० फिटमा पनि आउदैन। अब कती हजार गहिराईमा लान खोजेको हो? ३. मधेशका सुकिला मुकिला हरु हेटौडा, बनेपा वा काठमाडौँ उपत्यकामा सर्लान तर गरीब मधेशी कहां जानछन? ४. हाम्रो सन्ततीको भविष्यको लागी यो जोखिम सृजना अविलम्ब बन्द गरौँ। ”

बजेट भाषणको १९९ नं. बुँदामा भनिएअनुसार सरकारको योजना हो ‘भारतसँगको व्यापार घाटा पूर्ति गर्न ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अब सिधै भारततिर निकासी हुनेछन्।’

भारतले नेपालमा खर्बौंको व्यापार गर्छ भने नेपालले भारतमा केही अर्बमात्रै निकासी गर्न सकेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नौ महिनामा नेपालबाट भारततर्फको निर्यात २३.५ प्रतिशतले बढेर २२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँबराबरको सामान गएको थियो। तर, सोही अवधिमा भारतबाट हुने आयात २०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँबराबरका सामान आएको थियो। नौ महिनामा मात्र भारतसँगको व्यापार घाटा २ खर्ब ३ अर्ब ३ अर्ब ३४ करोडहाराहारी रहेको छ।

अब यो व्यापार घाटालाई बराबरी बनाउनका लागि सरकारले रचेको ‘सौदाबाजी’ हो, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी।

तर, यसले दीर्घकालीन रुपमा व्यापारघाटामा कमी भने ल्याउँदैन। अन्नको भन्डार पनि भनिने तराईका खेतबारी अहिले नै सिचाइ अभावले बाँझै छन्।

सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी बालुवाको निकासीलाई नै अब प्राथमिकता दिने हो भने त्यसबाट चुरेको दोहन अझै बढ्ने निश्चित छ। त्यसबाट उत्पन्त हुने प्राकृतिक विपदले पिरोल्ने भनेकै तराई–मधेसलाई नै हो।