सरकारी आँखाले देख्न नसकेको 'मुसहरी'

राजेश सक्सेना । धनुषाकी कलशिया देवी सदा भन्छीनः “हजुर चुनाव जहिया–जहिया होइहै तहिया–तहिया नेता आउर कहलक आब एहिबेर तोरा टोलामे बसघारा आ कल भजेतौ हमरा भोट दे” विभिन्न कालखण्डको समाजिक र राजनीति परिवर्तनमा मुसहर सामुदायको अग्रणी भुमिका छ।

तर कल, बसघारा र गिट्टीबला सडकको सपना बोकेका बहुसंख्यक मुसहर बर्षौ देखि वाडपन्च , प्रधान ,मेयर र मन्त्री बनाउदै आइरहेको छ ।

तर यी बर्षहरुमा उनका बस्तीमा आशाको बर्षा कहिले भएन सपनामै सिमित रहियो । चुनावको ३ दिन पुर्व देखि बुथमा जाने दिन सम्म प्रती ब्यक्ति दारु र माछा गरि २०० नास्ता र महिलाको लागि १ पाउ जलेबीमा बिक्री गरिएको भोटले न त टोलमा न त जिविका उकास्न शिक्षा पायो , न सडक ,न बिजुली न त भुमि नै।

धेरै गैरसरकारी संस्थाहरु मुसहर समस्या निर्मुलिकरणको नाममा आफ्ना औडिट मिलाउन पनि मुसहरलाई फोकस प्रोजेक्ट बनायो तर, यी सबैको साटो केही पायो भने त्यो 'विभेद' हो ।

देशका मुलवासी ९मुसहर ०कै घरर बस्ती नै ठाउँ ठाउँमा डोजर लगाएर कहिले सरकारकै प्रतिनिधि द्वारा त कहिले जमिनदारले नै खाली गर्न गराउन लगाएको समाचार सूनिन्छ ।

तराई मधेस क्षेत्रका अधिकान्स गाउँमा पुस्तौंदेखि बस्दै आइरहेको मुसहरहरुको जग्गा आफ्ना नाउँमा दर्ता छैन र सुकुम्बासी भएर बाच्न बाध्य छन। सरकारी अँखाले देख्न न सकेका यी कलशिया देवि र यिनका बस्तीमा हजारौं बच्चा बिधालय जान बाट बन्चित छ ।

बिरामी परेको बेला जीवन जल बिना मर्न बाध्य छ्न , बाढीमा डुवानमा पर्ने डरले असारमा पन्जाव जान बाध्य हुन्छन। यी भोटरहरुको नङ्गको मसि न सुक्दै आफ्ना नेता र सरकार संग सुनाएको सपना टुटेर जान्छ ।