हेडमास्टर निलम्बनमा 'सिडिओ - मेयर' को टक्कर  !

न्यूज ब्यूरो
जनकपुरधाम, १४ फागुन । धनुषाको धबौली माविका प्रध्यानाध्यापक (हेडमास्टर) निलम्बन प्रकरणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र मेयरबीच कानुनी टकराव भएको छ ।

गत माघ २९ गते धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकाका मेयर उदय कुमार बरबरिया यादवले एस.एन.आर.ज.मावि धबौलीका प्रधानाध्यापक श्रीप्रसाद गोहिबारलाई निलम्बनको प्रक्रिया कार्यन्वयन नगर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले पत्र काटेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई स्थानीय तहबाट गरिएको सरुवा कानुनी आधारवीना भएको तथा त्यसलाई स्थगन गर्ने र कार्यन्वयन नगर्ने भनेर शहिदनगर नगरपालिकालाई पत्र काटेको हो ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई स्थानीय तहबाट गरिएको सरुवा कानुनी आधारवीना भएको देखिएकोमा सो स्थगन गर्ने, कार्यन्वय नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा यस कार्यालयको मिति २०७४/०९/ १४ च.न. ४७९६ को पत्रबाट पत्राचार भएको सर्वविदितै छ । पुनः श्री जनता मावि धबौलीका प्र.अ. श्री श्रीप्रसाद गोहिवारलाई त्यस नगरपालिकाले प्र.अ. पदबाट मिति २०७४/१०/ २९ मा निलम्बन गरेको भनी यस कार्यालयमा उजुरी परेकोले ध्यानाकर्षण भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पूर्व जानकारी विना, प्रअले गरेको कार्यको सम्बन्धमा सफाईको मौका नदिई कुनै किसीमको कारवाी कानुन विपरित हुने भएकोले हाललाई अर्को व्यवस्थाबाट स्पष्ट भै नआएसम्म शिक्षक प्रशासन सम्बन्धि कार्यको सम्बन्धमा शिक्षा कार्यालयमा सिफारिस सम्म गर्न सक्ने भएकोले त्यहाँबाट निलम्बन गर्ने भनी गरिएका कार्यहरु कानुन सम्मत नदेखिएकोले सो निर्णय कार्यन्वयन नगर्नु नगराउन हुन अनुरोध छ ।

भनेर जिप्रका धनुषाको चिठठीमा उल्लेख गरिएको छ ।

यता, नगरपालिकाका मेयर बरबरियाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समुदायिक विद्यालयको मर्यादामा दाग लाग्ने गरी विद्यालयको शैक्षिक स्तर ध्वस्त पार्ने जोकोही शिक्षकलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउने जीकिर तथा अडान लिएका छन् ।

त्यस्ता शिक्षकलाई आँखा चिम्लेर नगरपालिको न तलब खुवाउने न त्यसको लापर्वाहीलाई वेवास्ता गर्ने भनेर उल्लेख विज्ञप्तीमा गरिएको छ ।

"जनताको श्रम र पसिनाबाट संकलन गरिएको करबाट शिक्षक, कर्मचारीको हातमुख जोडिने हो । तिनै जनताका छोराछोरीको भविष्यलाई अंधकारमा धकेल्नेलाई जनताले उन्मुक्ति दिनु पनि हुँदैन । धबौली माविका प्रअलाई स्थानीय सरकार सँचालन ऐन २०७४ ले प्रदान गरेको अधिकारको दायराभित्रैबाट निलम्बन गरिएको हो ।" भनेर नगरपालिका कार्यालयको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै निज प्रअले निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएको अवस्थामा न्यायलयमा गएर चित्त बुझाउन सक्ने कानुनी अधिकार छ भनेर प्रष्टयाइएको छ ।

यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको पत्र र नगरपालिका कार्यालयको विज्ञप्तिलाई नियाल्दा निलम्बीत प्रअ गोहिवारको निलम्बन कानुन सम्बत छैन भनेर आदेश गरिएको छ भने उता नगरपालिकाले प्रअको निलम्बन स्थानीय सरकार ऐन सम्बत नै रहेको दाबी गरेको छ ।

प्रअलाई विद्यालयको साविक तथा हालको आयव्यय पेश गर्न वडा कार्यालयले समेत पत्राचार गरेपनि सोको जवाफ नदिएको भन्दै निलम्बन गरिएको हो ।