सामुदायिक स्कूलका कर्मचारीको पीडा, ११ हजारमा काम गर्न मजबुर

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । देशभरिका सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु न्युन तलब भएको भन्दै आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् ।

सर्बोच्च अदालतले तलब वृद्धि गर्न सरकारको नाममा आदेश गरेपनि सरकारले सर्बोच्चको फैसला कार्यन्वयन नगरेको भन्दै सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्

सर्बोच्चले आदेश गरेको एक दसक बितिसक्दा पनि सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै देशभरि एकैसाथ सर्बोच्चको फैसला कार्यन्वयन गराउन दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने बताएका छन् ।

शनिबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले भोग्दै आएको पिडा र आगामी कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएका थिए चैत २ गते जनकपुरमा देशभरिका सामुदायिक बिधालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु भेला भइ सरकार विरुद्धमा प्रदर्शन गर्ने बताएका छन् ।

सर्बोच्चले २०६७ साल माघ २३ गते सेवा कानुन बनाएर विद्यालय कर्मचारीको तलब कम्तीमा खरिदार,नायब सुब्बा सरहको तलब उपलब्ध गराउन सरकारलाई दिएको निर्देशनको अवज्ञा र सरकारले आफूहरूसँग बेमानी मात्रै नभई श्रम शोषण गरेको कर्मचारी यूनियनका प्रदेश २ संयोजक सुरेन्द्रप्रसाद कानुले बताए ।

उनले भने–“अहिले हाम्रो मानसिक तलब ११ हजार ५ सय रहेको छ यति न्यून तलबमा कसरी गुजारा गर्ने ? हाम्रो माग प्रति सरकार गम्भीर छैन हामी १० वर्ष देखि अदालतको फैसला सरकारले कार्यान्वयन गर्छन् कि आशावादी थियौं तर सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले हाम्रो आशालाई निराशामा परिवर्तन गरेको छन् अब चुप लागेर नबस्ने त्यसको लागि जतिसुकै संघर्ष गर्नेपरे संर्घषकै बाटोमा जान्छु ।”

उनका अनुसार १ देखि २ कक्षासम्म चल्ने सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब महिनाको २ हजार छ ।

यस्तै, १ देखि ४ कक्षासम्म सञ्चालन हुने विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको पारिश्रमिक ४ हजार, ५ कक्षासम्म चल्ने विद्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक ४ हजार ५ सय, आधारभूत विद्यालयका कर्मचारीको ७ हजार ५ सय र माध्यमिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको पारिश्रमिक महिनाको ११ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै छ ।

‘यस्तो अन्याय अन्य कतै नभई हाम्रै मुलुकमा हुन्छ,’ कानुले भने, ‘विद्यालयको लेखाजोखा राख्ने, हरहिसाब राख्ने, सरसफाइ गर्ने कर्मचारी नै हुन् । तर,सरकारले कर्मचारीसँग नै यस्तो विभेदपुर्ण निति अपनाएको हो ।’

न्यून तलब दिइँदा जीवनयापनमा एकदमै समस्या भएकाले परिवारबाट समेत अपहेलित हुनुपरेको गुनासो पोखे ।

प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमै चैत २ र ३ गते महाधिवेशनको कार्यक्रम रहेको छ महाधिवेशनपछि सर्बोच्चको फैसला कार्यान्वयन गराउन आन्दोलनमा उत्रिने प्रदेश २ का संयोजक कानुले बताए ।