लोकप्रिय — यस साता

आर्थिक ब्यूरो

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतको राजश्वबाट ४ अर्व ३७ करोड ८१ लाख २ हजार, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त ११ अर्व ३८ करोड १९ लाख र समानीकरण वापत प्राप्त अनुदान ७ अर्व ४१ करोड ५० लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात १२ अर्व ९० करोड ११ लाख, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपुरक अनुदान ९८ करोड, संघीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान ४ अर्व ५६ करोड ८५ लाख गरी जम्मा ४४ अर्व ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार व्यहोर्दा २ अर्व न्यून हुने देखिन्छ । सो न्यून पूर्ती गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ ।

३ वर्ष अगाडि · आर्थिक ब्यूरो

आर्थिक ब्यूरो

देशमै सबै भन्दा बढी जनशक्ति मधेश प्रदेशबाट नै विदेशिएका छन् । तर प्रतिव्यक्ति आय अत्यन्त न्यून रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को तुलनामा मधेश प्रदेशमा चालु आ.व ०७९/०८० बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाहमा ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथा कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी ४८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

३ वर्ष अगाडि · आर्थिक ब्यूरो

आर्थिक ब्यूरो

मिटरब्‍याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुरमा कार्यालय स्थपना गरी काम गरिरहेको हो। यस आयोगमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष छन्। पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्व एआइजी उत्तमराज सुवेदी सदस्य छन्।

३ वर्ष अगाडि · आर्थिक ब्यूरो

आर्थिक ब्यूरो

कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्त्व सम्वर्द्धन अभिवृद्धिका लागि निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायीक खेती प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनेछ। किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी समयमै मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक सेवा तथा अन्य आवश्यक सामाग्रीहरुको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुको साथै वस्तुपरक आधारमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराईनेछ ।

३ वर्ष अगाडि · आर्थिक ब्यूरो

आर्थिक ब्यूरो

अगाडि उनले भने, ञमधेशका महिलाहरुको धेरै समस्या रहेको छ, महिलाहरुको लागि धेरै काम गर्न बांकी छ । म महिलाको क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएको छु । महिलालाई शिक्षा, रोजगार, शिपमुलक तालिम, उधमशिल र आत्मनिर्भर बनाउनु जरुरी रहेको छ ।”

३ वर्ष अगाडि · आर्थिक ब्यूरो

आर्थिक ब्यूरो

पीडित भएका जिल्लामा जेठ ११ कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी निरीक्षक, सरकारी वकिल सदस्य र प्रशासन अधिकृत वा नायब सुब्बालाई सचिव बनाएर कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइने अध्यक्ष कार्कीले बताए। कार्यदलले पीडित र साहुसहित वडाध्यक्ष तथा पालिका प्रमुखलाई राखेर छलफल अगाडि बढाउने छ ।

३ वर्ष अगाडि · आर्थिक ब्यूरो

आर्थिक ब्यूरो

न्यूज ब्यूरो, काठमाडौँ । सार्वजनिक खर्चमा केही कठोर कदम चालेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आकारमा संयम गुमाउँदै तथा विवादास्पद कार्यक्रम ब्युँताउँदै आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले सोमबार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएका हुन् । सरकारले ५० लाखभन्दा बढी आय भएका व्यक्तिल

३ वर्ष अगाडि · आर्थिक ब्यूरो

आर्थिक ब्यूरो

न्यूज ब्यूरो, काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक व

३ वर्ष अगाडि · आर्थिक ब्यूरो

आर्थिक ब्यूरो

‘आर्थिक संकटका बेलामा देशलाई चाहिने भनेकै रोजगारीका अवसर हुन । जति बेरोजगारी कम हुन्छ, जनतालाई त्यतिनै सहज हुन्छ ।“उनले भने ‘संकटको बेलामा पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छ, यसमा हामीलाई खुसी लागेको छ ।”– उनले भने ।

३ वर्ष अगाडि · आर्थिक ब्यूरो

आर्थिक ब्यूरो

उनले जनताले घर व्यवहार चलाउनका लागि इष्ट मित्र, छर छिमेकीबाट नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम कपाली तमसुक बनाइ लेनदेन गर्न तथा जनजीविका चलाउँदै आएको अवस्थामा केही गलत सोच भएका व्यक्तिले आफूहरूको ऋण तिर्न नपरोस् भन्ने मनसायले मिटरब्याजीको नामकरण गरी सबैलाई एकै किसिमबाट व्यवहारमा तुलना गरेकोप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

३ वर्ष अगाडि · आर्थिक ब्यूरो

आर्थिक ब्यूरो

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ठेकेदार, उपभोक्ता समितिहरुको स्ट्राईक जारी रहँदा मुख्यमन्त्री यादवलाई झन भारी भएको छ । अर्थ मन्त्री सँजय कुमार यादवविरुद्ध ठेकेदारहरुले मौखिक हडताल जारी राख्दा समेत मधेश प्रदेश सरकारले गति लिन सकेका छैनन् ।

३ वर्ष अगाडि · आर्थिक ब्यूरो

आर्थिक ब्यूरो

अमेरिकी डलर तथा आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बृद्धि हुँदा विनियोजित रकमले अपुग भएर थप बजेट व्यवस्था गर्नुपरेको छ । यस्तै सरकारले बाह्य अनुदान तथा ऋण परिचालन गर्न नसक्दा महँगो ब्याजको आन्तरिक ऋण तिर्नुपरिरहेको छ ।

३ वर्ष अगाडि · आर्थिक ब्यूरो