औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सर्वोच्चको परमादेश

न्यूज ब्युरो, जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तीन महिनाभित्र निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता सरोज अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

अदालतले लामो समयदेखि ऐनले व्यवस्था गरेको नियन्त्रित गाँजा खेतीसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम नबनाइएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । सरकारले नियम निर्माण नगर्दा ऐनका प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

फैसलामा गाँजाको अनियन्त्रित खेती तथा कारोबार रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धिको धारा २३ र २८ समेतलाई ध्यानमा राखेर नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको कानुनी व्यवस्था गर्न अदालतले भनेको छ ।

सर्वोच्चले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने वैधानिकता दिएको छैन । मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको विषय सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रभावसँग जोडिएको सार्वजनिक नीतिको विषय भएकाले विज्ञ तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने अदालतको सुझाव छ ।

यसका लागि आवश्यक देखिए कानुन संशोधन तथा परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै नेपालमा औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादन गर्ने कानुनी बाटो अघि बढेको छ । यद्यपि, खेती सुरु गर्नुअघि सरकारले आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गरी इजाजतपत्र तथा नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।