नेतान्याहुलाई हटाउने रणनीति बनाउँदै विपक्षी नेता आइजेनकोट, तर अरब दललाई सरकारमा निषेध

न्यूज ब्युरो, जनकपुरधाम । इजरायलमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सत्ता विस्थापन गर्ने रणनीति बनाइरहेका विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटले समेत अरब राजनीतिक दललाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नगराउने अडान दोहोर्‍याएका छन् । नेतान्याहुको विकल्प खोजिरहेका आइजेनकोटको यस्तो अडानले इजरायलमा नयाँ सरकार गठन थप पेचिलो बनेको छ ।

अक्टोबर २७ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि इजरायलको १२० सदस्यीय संसद् नेसेटमा नेतान्याहुको गठबन्धनले ५३ सिट प्राप्त गरेको छ भने आइजेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले ४८ सिट पाएको छ । अरब समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दलले भने १९ सिट जितेका छन् । सरकार गठनका लागि ६१ सिट आवश्यक पर्छ ।

निर्वाचनको अंकगणितअनुसार अरब दलको समर्थन पाएमा आइजेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले ६७ सिटसहित सरकार बनाउन सक्छ । तर, आइजेनकोटले अरब दललाई प्रत्यक्ष रूपमा सरकारमा सहभागी गराउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

अक्टोबर ३१ मा उनले सरकार गठनका लागि चारवटा सर्त सार्वजनिक गरेका थिए । इजरायललाई यहुदी, लोकतान्त्रिक, उदारवादी र समानतामूलक राज्यका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने, स्वतन्त्रताको घोषणापत्रका मूल्य मान्यता मान्नुपर्ने, सबै नागरिकका लागि अनिवार्य सैन्य वा राष्ट्रिय सेवा लागू गर्नुपर्ने तथा हमासलाई आतंकवादी संगठन स्वीकार गरी गाजामा उसको सैन्य र शासकीय क्षमता समाप्त गर्नुपर्ने उनका सर्त छन् ।

आइजेनकोटका अनुसार यी सर्त स्वीकार गर्ने जुनसुकै सांसद नयाँ सरकारको साझेदार बन्न सक्छन् । तर, उनको प्रस्तावमा अरब दलहरूका लागि राजनीतिक तथा वैचारिक चुनौती देखिएको छ ।

अरब संयुक्त सूचीका नेता अहमद तिबीले भने आफ्नो दल सरकारमा सहभागी नभई बाहिरबाट विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गर्न तयार रहेको संकेत दिएका छन् । नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउन आवश्यक परे संसद्मा बाह्य समर्थन दिने उनको प्रस्ताव छ ।

यसैबीच विपक्षी गठबन्धनभित्र पनि अरब दलसँग सहकार्य गर्ने विषयमा एकमत छैन । अविग्दोर लिबरम्यानसहितका नेताहरू अरब दलको समर्थनमा सरकार बनाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । यद्यपि विपक्षी दलका केही नेताले अरब मतदाताको प्रतिनिधित्वलाई अस्वीकार गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।

यसरी नेतान्याहुको गठबन्धनसँग बहुमत नभए पनि विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन आवश्यक समर्थन जुटाउन सकेको छैन । अरब दलसँग सहकार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले इजरायलको आगामी सत्ता समीकरणलाई थप अनिश्चित बनाएको छ ।