ओली सरकार चौतर्फी विकासको पथमा : कानूनमन्त्री श्रेष्ठ
देश विकास र पार्टी एकता सुदृढिकरणका लागि दुबै अध्यक्षको समान हैसियत रह्ने गरी भएको निर्णय विरुद्ध केही व्यक्तिले त्यसलाई नमानेर धरापमा पार्न खोज्दा संसद विघटन हुन पुगेको उनले दाबी गर्दै भने,‘विघटित संसदको कुरा न्यायिक प्रक्रियामा पुगेको छ सर्वोच्चले दिने निर्णय सर्वमान्य हुनुपर्छ । संविधान भन्दामाथि कोही पनि छैन् हुनु पनि हुँदैन् ।’

२०७७ माघ ३ शनिबार, राति ८:३३ बजे१ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, सिरहा । कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले ओली सरकार चौतर्फी विकासको पथमा लागेको बताएका छन् ।
उनले संसद विघटनको कुरा न्यायिक प्रक्रियामा पुगेकोले सर्वोच्चको निर्णयमाथि सबै लोकतन्त्रवादीहरुले विश्वास गर्नुपर्ने बताए । सिरहा नगरपालिका–१६ माडरस्थित सामुदायिक भवन शिल्यानास समारोहमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशहितलाई ध्यानमा राखेर संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको जनाए ।
देश विकास र पार्टी एकता सुदृढिकरणका लागि दुबै अध्यक्षको समान हैसियत रह्ने गरी भएको निर्णय विरुद्ध केही व्यक्तिले त्यसलाई नमानेर धरापमा पार्न खोज्दा संसद विघटन हुन पुगेको उनले दाबी गर्दै भने,‘विघटित संसदको कुरा न्यायिक प्रक्रियामा पुगेको छ सर्वोच्चले दिने निर्णय सर्वमान्य हुनुपर्छ । संविधान भन्दामाथि कोही पनि छैन् हुनु पनि हुँदैन् ।’
समृद्धि र विकासका लागि स्थायी सरकारको खाँचोलाई बुझेर जनताले दिएको मतको आधारमा ६४ प्रतिशत संसदबाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिई व्यक्तिगत स्वार्थको कुरा मात्र गर्नेहरुलाई जनता समक्ष पठाउने बिकल्पको रुपमा चुनाव घोषणा भएको उनको तर्क छ ।
‘जनताबाट चुनिएका सरकारलाई बखेडाबाजी गरेर काम गर्न दिएपछि जनता समक्ष गएको हो,’कानून मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘सर्वोपरी जनता हो । देशको विकास र निकासको फैसला जनताले गर्नेछन् ।’
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्
AI सारांश र अडियो स्वचालित रूपमा तयार गरिएको — सम्पादकीय निगरानीमा प्रकाशित।
















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…