सिडिओ यादबको पहलमा व्यक्तिको नाममा रहेको सयकडौं बिघा बनको जग्गा फिर्ता

न्यूज ब्यूरो, रौतहट । “काम ठूलो छ ,गर्न सकिन्न धेरै चुनौती छ”– भन्नू भन्दा मेहतन गम्भीरता ढृड सन्कल्पका साथ आटे केहि असम्भव छैन भन्ने भनाइलाई रौतहटको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादबको टोलिले प्रमाणित गरि देखाएका छन् ।

​लामो समयदेखि भूमाफियाले आफ्नो नाममा गरेको गुजरा नगरपालिका –९ साविक रंगपुर गाविस–५ मा रहेको वन क्षेत्रको १ सय २२ बिघा जग्गा सक्रियता र गम्भीरता देखाउदै रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव र डिभिजन वन कार्यालय रौतहट प्रमुख विनोद सिंहले नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता गराएका छन् ।

गत कात्तकि २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय रौतहटको संयुक्त बैठकको निर्णयका आधारमा कात्तिक २७ मालपोत कार्यालय चन्द्रपुरले सो जमिन नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको हो।

उक्त जमिन सर्लाही, ओखलढुंगा, काठमाडौं, रामेछाप, सिन्धुली, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, रौतहटलगायत जिल्लाका २६ जनाले २०७२ सालमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव र डिभिजन वन प्रमुख सिंहको सक्रियतामा भूमाफियाको नाममा रहेको जमिन श्रेस्ता बदर गरिएको थियो।

वन क्षेत्रको जग्गाको श्रेस्ता बदर गरी एक सय २२ बिघा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको डिभिजन वन कार्यालय रौहतट चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख विनोद सिंहले जानकारी दिए।

गुजरा खोल्सीदेखि पूर्व आवादी गाउँदेखि पश्चिम, बागमती सिँचाइको नहरदेखि दक्षिण, गुजरा खोल्सीदेखि उत्तरको वन क्षेत्रको सो जग्गा भूमाफियाले वर्षौंदेखि आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए। वनको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सफल भएपछि प्रक्रिया पुर्‍याएर खारेज गरिएको डिभिजन वन प्रमुख सिंहले बताए।

कित्ता नम्बर १ देखि २६ सम्म व्यक्तिले दर्ता गरेको सो जग्गा डिभिजन वन कार्यालय रौतहटको फैसलाले २०७६ पुस ७ गते नै बदर गरेको थियो। रौतहटमा २९ हजार चार सय हेक्टर वन रहेकोमा विभिन्न कालखण्डमा हालसम्म ३१ सय ९० हेक्टर अतिक्रमण भइसकेको उनले बताए।

मैढा,चोँचा,गैँडाटार,भोल्नटार,चेतनगर,बलेरीलगायत वनको चारैतर्फ अतिक्रमण भएको छ। सबैभन्दा बढी तत्कालीन माओवादीको द्वन्द्वताका अतिक्रमण भएको उनको भनाइ छ।

सामुदायिक, साझेदारी, धार्मिक, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, उपभोक्ता,राजनीतिक दल सबै मिलेर अतिक्रमणको चपेटामा परेको वन क्षेत्र खाली गराउने अभियान अन्तर्गत नै एक सय २२ बिघा क्षेत्रफल फिर्ता भएको हो।

यसैबीच सो क्षेत्रको रौतहटको सुरक्षा संयन्त्रले शनिबार स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको थियो। रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवको नेतृत्वमा सो क्षेत्रको अनुगमन गरिएको थियो।

यति ठूलो क्षेत्र भूमाफियाबाट फुत्काउनु भनेको ठूलो उपलब्धि भइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले बताए। अन्य ठाउँको जमिनको पनि यसरी नै खोजी गरी सरकारको नाममा ल्याउनेतर्फ आफू तयार रहेको सिडियो यादवले बताए।