रेलमा पर्ने जग्गावालाहरुको रुवावासी

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । बर्दिवास–जयनगर रेल सेवा विस्तारको परियोजनामा जग्गा परेका नागरिकहरुको रुवावासी भएको छ ।

रेल्वे निर्माणको लागि लिक समेत गईसकेको भएपनि हालसम्म मुआब्जा नतोकिएको जग्गाधनीले मन्त्रीसँग रुवावासी गर्दै गुनासो गरेका छन् ।

प्रस्तावित रेल सेवा विस्तारको स्थलगत अवलोकनमा महोत्तरीको बर्दिवास आइपुग्नुभएका सङ्घीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङसँग आज बिहान जग्गाधनीले पाँच वर्षदेखि आफ्नो जग्गा रोक्का राखिए पनि मुआब्जा भने नतोकिएको गुनासो गरेका हुन् ।

“मन्त्रीज्यू, हामीले आफ्नो घरजग्गा सम्पत्ति पनि भन्न पाएनौँ, मुआब्जा पनि पाएनौ ”, बर्दिवासमा मन्त्री नेम्वाङसँगको भेटमा प्रस्तावित रेल विस्तारमा जग्गा परेका बर्दिवास–१४ का खड्गबहादुर सिंहले भन्नुभयो,

“रेल विभागले हाम्रो जग्गा भने रोक्का गरेको पाँच वर्ष भइसक्यो, तर मुआब्जा तोक्ने र वितरण गर्ने चालचुल भने केही देखिँदैन ।” जग्गाधनीले प्रचलित दरअनुसारको मुआब्जा चाँडै तोकेर वितरण गरिदिन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

“हजुर, आफ्नै घरमा राम्ररी सुत्न, बस्न सकेका छैनौँ, बसिरहेको घर जग्गा रेल विभागले रोक्का गरेको छ”, सिंहकै छिमेकी गोपी पोखरेलले भन्नुभयो, “दिनदिनै जग्गाको मूल्य आकाशिँदै छ, रेल विभागले भने मुआब्जा दिने सुरसार नै देखाएन, अब ओत लाग्ने ठाउँ कहाँ खोज्नु मन्त्रीज्यू रु” मन्त्रीसँग भेटेका उनीहरुले एक स्वरमा यथाशिघ्र मुआब्जा प्रकरण टुङ्ग्याइदिन आग्रह गरेका छन् ।

रेल सेवा विस्तारका लागि प्रस्तावित जग्गाको मुआब्जा अब चाँडै टुङ्ग्याएर काम अघि बढ्ने मन्त्री नेम्वाङले जग्गाधनीलाई आश्वस्थ गराउनुभएको छ । “अब केही दिनभित्रै मुआब्जा तोक्ने र वितरण गर्ने काम थालिन्छ”,

भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सन् २०१४ मा शुरु भएको रेल स्तरोन्नति र सेवा विस्तारको काम सन् २०२० भित्र जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म नै सञ्चालनमा ल्याइसकिने रेल विभागले बताउँदै आएको थियो ।

जसमध्ये पहिलो खण्ड (जयनगरदेखि कुर्थासम्म) मा २०१८ भित्रै, दोस्रो खण्ड (कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहास्थित बिजलपुरा स्टेशनसम्म मा सन् २०१९ को मार्चभित्र र तेस्रो खण्ड (भङ्गाहादेखि बर्दिवाससम्म) सन् २०२० भित्र रेल सञ्चालनमा आइसक्ने तालिका थियो ।

तर, त्यो तालिकाअनुसार काम नबढेपछि यस भेगका सर्वसाधारणमा अन्योलसँगै निराशा बढेको छ ।

बर्दिवास–जयनगरसम्मको ६९ किलोमिटर दूरीको रेल सेवा विस्तार र स्तरोन्नतिको परियोजनामा बर्दिवास नगरपालिकाको ५३ बिघा र बर्दिवाससँगै सीमा जोडिएको धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० ९साविक बेङ्गाडावर गाविस० को २६ बिघा जग्गाको अझै मुआब्जा नतोकिँदा रेलका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।