अनूभवी कर्मचारीको अभावमा फैसला कार्यन्वयमा ढिलाई : न्यायधीश पौडेल

न्यूज ब्यूरो, रौतहट । रौतहट जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायधीश बसन्त राज पौडेलले अदालतमा अनुभवी कर्मचारीको अभावमा काम कारवाहीमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार (आज) रौतहट जिल्ला अदालत गौरको आयोजनामा जिल्ला न्यायधीश र संचारकर्मी विचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

अदालतको काम कार्यवाही ,प्रगति विबरण जनतामा पुर्याउने उदेश्यले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अंतर्गत कार्यक्रममा उहाँले जनशक्तिको अभावको कारण जनताको न्याय संपादन , प्रशासनिक कार्य प्रभावित भइरहेको बताउनुभएको छ ।

दरवन्दी अनुसारको जिल्ला न्यायधीश र कर्मचारी नहुँदा कामकाजमा असर परिरहेको उहाको भनाइ रहेको छ ।जिल्ला न्यायधीश पौडेलले पहिला उच्च शिक्षा देखि कानूनको अध्यन हुने गरेको र अहिले त्यों हटाइएको कारण न्याय सम्वन्धी प्राविधिक ज्ञान हासिल नगरेका कर्मचारीहरु लोक सेवाबाट पास भएर आएपनि न्यायिक प्रसाशनिक कार्यमा चाहिने जति गति लीन नसकेको टिपण्णी गर्नुभयो ।

जिल्ला अदालतमा ७ जना जिल्ला न्यायधीश हुनु पर्नेमा ५ जनाले कार्य गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको जनाउँदै दक्ष कानूनको अनुभवी कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसक्दा फैसला कार्यान्वयन , मुद्दाको कार्यवाही प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न भइरहेकोले समयमा लक्ष्य अनुसार मुद्दा फैसला हुन नसकेको गुनासो व्यक्त पौडेलले गर्नुभयो ।

“कर्मचारी पूर्ति जरुरी रहेको छ सम्बंधित निकायले यस तर्फ ध्यान दिनु पर्ने हो ।”– उहाँले भन्नुभयो । जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षको २४३७ र २०७६ पूस मासांत सम्म नया दर्ता भएको १२८५ गरी ३७२२ मुदा मध्ये पूस मसान्त सम्म १३१५ वटा मुद्दा अर्थात ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत पछौट भएको कार्यक्रम जानकारी गराइएको छ ।

पूस महीना सम्म १५२४ मुद्दा फर्छौट गर्नु पर्ने वार्षिक लक्ष्य भएपनि २०९ वटा मुद्दा कमी भएको बताउनुभयो । मुख्य जिल्ला न्यायधीश पौडेलले जनशक्तिको आभावमा लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको जिकिर गर्नुभएको छ।

पौडेलका अनुसार अदालतबाट कैद लागेका २ हजार ४ सय ९३ वर्ष ११ महीना १६ दिन र जरिवाना ४ करोड़ २६ लाख ८० हजार ७ सय ९ रुपैया मध्ये ३६ लाख ७२ हजार ९०५ रुपैया असुल भइ ३ करोड़ ९० लाख ७ हजार ८०३ रुपैया असुल गर्नु पर्ने बाकी रहेको छ ।अदालतबाट २ हजार ५ सय ७७ जनालाइ कैद जरिवाना लागेको तथ्यांक रहेको छ ।

स्थापनाकालदेखि बाँकी रहेको कैद र नगद जरिवाना असुली गर्न प्रहरीलाइ पत्राचार गर्दा ६ महीनामा २२० वर्ष ७ महीना १४ दिन असुल भएको बताउँदै कैद र जरिवाना लागेका व्यक्तिलाइ पक्राउ गर्न सहयोग गर्नेलाइ २५ प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।

न्यायधीश पौडेलले जरिवाना लागेका व्यक्तिहरू गाउ घरमा लुकी छिपी बसेकोले सर्वसाधारणले पक्राउ गर्न समेत अपील गर्दै फैसला भएको ६० दिन भित्रमा आफै हाजिर हुन आऊंनलाइ २० प्रतिशत छूट दिने क़ानूनी व्यवस्था समेत रहेको बताउनुभयो ।

रौतहट जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७६ । ०७७ को पूस महीना सम्ममा १२८५ मुद्दा दर्ता भएको छ ।

दर्ता भएको मुद्दाहरुमा दुनियावादी ९१० , दुनियावादी फौजदारी १३७ , सरकारवादी फौजदारी १७३ , निषेधज्ञा ५९ , बंदी प्रत्यक्षीकरण २ पुनरावेदन रहेको छ | कार्यक्रममा एउटा मोटर साइकल चोरी मुद्दामा अदालत समक्ष व्यान पल्टिने जहरबालालाइ १ महीना कैद र १ हजार नगद जरिवाना गरिएको जिल्ला न्यायधीश चित्र बहादुर गुरुंगले बताउनुभयो ।

नयाँ कानून अनुसार मुद्दा दिने र पछि होस्टाइल भएमा संकलित कागज प्रमाणलाइ अध्यन गरी ३ महीना र ५ हजार सम्म जरिवाना गर्ने क़ानूनी व्यवस्था भएको जानकारी गराइएको हो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधीश चाणक्यमानी अर्याल , केशव कुमार पांडेय , उमानाथ गौतम , श्रेस्तेदार गुनराज पराजुली , तहसीलदार सूरज तिमिल्सिना लगायत विभिन्न संचार माध्यम बाट आवद्ध संचारकर्मीहरुको उपस्थति रहेको थियो ।